बेळगावी मराठी बांधवांवर हल्ला: सीमावासीयांनो आमचा तुम्हाला पाठिंबा आहे

काल दि. १२ जुलै २०१० रोजी बेळगाव शहरात सीमावासीयांनी मराठीचा झेंडा फडकावत बेळगावात उत्स्फूर्तपणे काढलेल्या मोर्चावर कर्नाटक सरकारने अमानुष लाठीमार केला. शांततेने चालणार्‍या मोर्चावर अचानक लाठीमार करून सीमावासीयांच्या भावना कर्नाटकी सरकारने पायदळी तुडवल्या. म्हातार्‍या कोतार्‍या माणसांनाही पोलीसांनी सोडले नाही. केंद्रसरकारला अजून किती वेळा लाठीमार व सीमावासीयांचे बळी हवेत? न्याय्य मागण्यांना न्याय मिळेल की नाही? सीमाबांधवांनो, तुम्ही एकटे समजू नका. आमचा तुम्हाला पाठिंबा आहे.

http://www.saamana.com/2010/July/13/Link/Main1.htm
http://72.78.249.124/esakal/20100712/4667969515589123216.htm
http://epaper.pudhari.com/epapermain.aspx
http://epaper.prahaar.in/
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/6161109.cms
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=853...
http://onlinenews1.lokmat.com/staticpages/editions/today/main/MainEditio...

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादावरील गीत : उठ रे मराठी गड्या तू चल सीमेवर

उठ रे मराठी गड्या तू चल सीमेवर

उठ रे मराठी गड्या तू चल सीमेवर
उचल मराठी झेंडा जावूदे वर वर ||धृ||

उचल तुझे हात नको भिऊ आता
आपूलाच जय होईल सीमेत शिरता
झेंडा मराठीचा फडके बेळगाव मनपावर
उठ रे मराठी गड्या तू चल सीमेवर ||१||

राज्य आपले एक व्हावे मराठी भाषकांचे
वेगळे न राहू आता एक घर करू बांधवांचे
सुपीक प्रदेश ताब्यात आणू निप्पाणी कारवार
उठ रे मराठी गड्या तू चल सीमेवर ||२||

पुर्वज आपले खपले तेथे विसरतो कशाला
महाराष्ट्र एकीकरण समिती आहे तुझ्या पाठीला
सामिल करू हलियाल,भालकी, अरूड अन बिदर*
उठ रे मराठी गड्या तू चल सीमेवर ||३||

* महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्तीय मराठी शहरे (BCC's 2005 resolution हा परिच्छेद पहा.) (कृपया शहरांच्या नावांचे उच्चार योग्य आहेत का ते सांगा जेणेकरून बदल करता येईल.)

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
०८/०७/२०१०

महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतिक धोरण :: प्रतिक्रिया पाठवा :: (पण कोठे?)

महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतिक धोरण :: प्रतिक्रिया पाठवा :: (पण कोठे?)

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47335:2010-02-12-06-02-16&catid=104:2009-08-05-07-53-42&Itemid=117

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47334:2010-02-12-05-53-22&catid=104:2009-08-05-07-53-42&Itemid=117

(या असल्या धोरणाबाबतच्या बातम्या आम्हाला वर्तनामपत्रातूनच का वाचायला भेटतात? शासनाला सांस्कृतिक धोरण ठरविण्यासाठी सर्वसामान्य लोकांपर्यंत जाण्याची गरज वाटत नाही काय? असो.)

प्रा. आ. ह. साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याचे सांस्कृतिक धोरण ठरविण्यासाठी एक समिती विधानसभा निवडणुकांपूर्वी त्यावेळचे सांस्कृतिक मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या पुढाकाराने स्थापन करण्यात आली होती.

समितीच्या शिफारशींची सविस्तर माहिती www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर मिळू शकेल. प्रस्तुतचे लेख व प्रत्यक्ष शिफारशी वाचून वाचकांनी महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर येत्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिक्रिया नोंदवणे अपेक्षित आहे. त्यानंतरच या समितीच्या शिफारशींवर साधकबाधक चर्चा होऊन त्याचे प्रत्यक्ष धोरणात रूपांतर होण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. महाराष्ट्र शासनाचा या प्रकारचा हा पहिलाच प्रयत्न असून तज्ज्ञांची मते आणि लोकांच्या सूचना यांतून समितीच्या शिफारशींची योग्यायोग्यता, आवश्यकता, उपयुक्तता पडताळून पाहिली जाणे गरजेचे आहे!

www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर माहिती जरी उपलब्ध असली तरी त्यावरील प्रतिक्रिया कोठे द्याव्यात यात कोठेही उल्लेख नाही. 'संपर्क करा' हा इमेल आयडी पण सापडत नाही. अशा वेळी कोणी या धोरणावर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी कोठे संपर्क कराव? नाही म्हणायला एक अर्ज आहे. पण तेथे कशा प्रकारे प्रतिक्रिया चढवावी अन त्याची पोचपावती मिळेल याची खात्री काय?

थोडक्यात शासकिय संकेतस्थळाने आपली दिवाळखोरी परत एकदा जाहिर केलेली आहे.

असो. तत्राप आपल्यामध्ये कोणास या प्रतिक्रिया देण्याच्या (पक्षी लश्कराच्या भाकर्‍या भाजणे हा शब्दप्रयोग योग्य होईल काय?) मोह झाल्यास आपण जरूर करावा अन राज्याचे सांस्कृतिक धोरण ठरविण्यासाठी सहभागी व्हावे.

मराठीचा मुद्दा व साहित्यिकांची भुमीका

मराठीचा मुद्दा व साहित्यिकांची भुमीका
(लेखाचा हेतू केवळ मराठी अस्मितेचाच आहे. परप्रांतीय, नोकर्‍या, राजकारण असली गल्लत न करता वाचावा)

मराठी अस्मितेच्या मुद्याला आत्ता राज ठाकरेंनी हातात घेतल्याने उभारी आली आहे. त्या आधी शिवसेनेने हे काम केले होते. नंतरच्या काळात शिवसेना आपल्या मुळ मुद्यांपासून भरकटली. त्यानंतर कोणीही मराठीचा मुद्दा हातात घेतलेला नव्हता. राजकारणी लोक केवळ वारा आला तशी पाठ फिरवणारे व सत्तेत येण्याची वाट पाहणारे असतात ही आताशा काळ्या दगडावरची रेख झालीय. त्यात मराठी अस्मितेचा अगदीच नेभळट होता. विदर्भात मराठीच बोलली जाते. असे असतांनादेखील ते वेगळे राज्य व्हावे हा राजकारणाचा मुद्दा राजकारण्यांनी आपल्या सोईसाठी केला. ( वेड्यांनो, वेगळा विदर्भ झाला तर तुम्ही जो भ्रष्टाचार कराल तो पण कमी किंमतीचा राहील, कारण विदर्भ हे महाराष्ट्रापेक्षा छोटे राज्य होईल व त्याला उत्पन्न कमी असेल, केंद्रातून कमी आर्थीक मदत येईल हे तुम्हाला कसे समजत नाही. त्या राज्याचा मुख्यमंत्री तर एकच होईल ना? बाकी आमदार खासदार होणे म्हणजे महाराष्ट्राचे आमदार खासदार होण्यासारखेच आहे.) वेगळा विदर्भ मागणे म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्रासाठी जे लढले त्यांच्या स्वप्नाचा अपमानच आहे. (अर्थात मान अपमान ही नैतीक बाब सामान्य जनांसाठी (वेगळ्या अर्थाने OBC)राखीव आहे.) असो.

तर मुद्दा असा की, मराठी अस्मितेच्या मुद्याला धरून वेळोवेळी होणार्‍या वेगवेगळ्या प्रश्नांबाबतीत मराठी साहित्यिक नेहमी मलूल, बोटचेपी भुमीका का घेतात? किंबहूना काहीतरी (आर या पार) एकाच मुद्द्याची भुमीका का घेत नाही? महाराष्ट्रातच मराठी बोलणारे जास्त आढळतात. (हे काही नविन संशोधन नाही.) पर्यायाने मराठी वाचक महाराष्ट्रातच सापडतात. म्हणजेच मराठी साहित्य महाराष्ट्रातच जास्त तयार होते (व खपते). महाराष्ट्राच्या बाहेर इतर राज्यांतली जनता मराठी साहित्य जे काही वाचत असेल त्यांना त्यांची आवड, अभ्यास म्हणून मराठी साहित्य वापरत लागत असेल. असे असतांना मराठीतुन लिहीणारे साहित्यिक राजकारणाचा आखाडा सोडल्यास एखाद्या वेगळ्या व्यासपिठावरून (आपले मिसळपाव.कॉम व इतर माध्यमांतले काही अपवाद सोडून. मिपाचा जन्मच केवळा मराठी अभिव्यक्तीसाठी झाला आहे. वेगळे व्यासपिठ म्हणजे केवळ संकेतस्थळे नव्हेत, तर विचार व्यक्त करण्याचे माध्यम; जसे- वर्तमानपत्रे, संसदिय प्रणाली, दुरदर्शन आदी. ) मराठी साहित्य संमेलने देखील आपली भुमीका व्यवस्थीत मांडत नाही. आपल्या मराठीचा मुद्दा का मांडत नाही? की हे साहित्यिक कोणी बडा लेखक, कवी काय मुद्दा मांडतो आहे त्याची वाट पाहत आहे? की ते मराठी अस्मितेच्या मुद्याला केवळ राजकीयच मुद्दा आहे असे समजतात? की त्यांना मिळणारे केंद्रीय पुरस्कार, आर्थीक अनुदान यांची लालूच मधे येते? की राजकारण्यांचा त्यांवर वरदहस्त आहे? की 'आम्ही आपले वेगळे' आहोत असे त्यांना दाखवायचे आहे?

असे म्हणतात की साहित्यिक हे खरे बुद्धीवादी असतात. समाजाला ते वैचारीक विचारांची चालना देतात. बहुतेक प्राध्यापक, शिक्षक हे साहित्यिक असतात. भले ते फिजीक्स, केमीस्ट्री, बायोलॉजी या इंग्रजी विषयात शिकवत असले तरी त्यांनी एखादा ग्रंथ, कादंबरी , कवीता लिहीली तरी ते लेखकच असतात व पर्यायाने साहित्यिकच असतात. मराठी अस्मितेच्या मुद्याला धरून एकाही शिक्षक प्राध्यापकांनी मराठीसाठी आपली भुमिका उघड केली नाही, जाहिर केली नाही. (असे असेल का की, बहूतेक कॉलेजेस, शाळा या राजकारण्यांच्या हातात असतात व आपण नोकरी करतो त्या संस्थेच्या राजकारण्यांना कसे दुखवायचे असा विचार त्यांच्या मनात येत असेल? )

असे असतांना सर्व मराठी साहित्यिकांनी मराठी अस्मितेच्या मुद्याला उचलूनच धरले पाहिजे.

नव्या विधानसभेच्या अधिवेशनातील दुसरा दिवस

नव्या विधानसभेच्या अधिवेशनातील दुसरा दिवस कसा साजरा झाला?

नव्या विधानसभेच्या अधिवेशनातील पहिल्याच दिवशी अबू मुळे जे रामायण घडले त्या रामायणाचे मुळ 'शपथ हिंदी भाषेत घेणे' हे होते. असे असतांना विधानसभेच्या अधिवेशनातील दुसर्‍या दिवशी कोणकोणत्या आमदारांनी मराठी सोडून (हिंदीत) शपथ घेतली हे कळाले तर कोणकोणते आमदार मराठीद्वेशी आहेत ते समजेल. त्यातल्या त्यात कलिना (मुंबई) तून विजयी झालेले कृपाशंकरसिंह यांनी कोणत्या भाषेत शपथ घेतली?

मनसे व सीमावाद धोरण

मनसे व सीमावाद धोरण
(डिस्केमर: इतर पक्षांबाबत काही ताशेरे येथे नाहीत पण उगाच वाद नको. इतर पक्षाच्या लोकांनी 'मनसे' ऐवजी त्यांच्या पक्षाचे नाव टाकावे व वाचल्यास हरकत नाही. 'मनसे' ही एक मानवी प्रवृत्ती आहे हे लक्षात घ्या.)

(शेवटी सीमावादातले लोकं मराठी आहेत ते महाराष्ट्रात आले पाहीजे. त्यासाठी पक्षविरहीत राजकारण व्हावे ही माझी ईच्छा. पण तसे होणे नाही. मनसेच्या नावातच 'महाराष्ट्र' आहे. म्हणून तो 'सीमावादाला' जवळचा आहे. असो.)

मनसे हा मराठी अस्मिता जपण्यासाठी तयार झालेला पक्ष आहे. आतापर्यंतच्या वाटचालीत पक्ष या विचाराला ठिकून राहीलेला आहे. राजकिय पक्षाने काय करावे हा प्रश्न काही त्या त्या पक्षाचा खाजगी मामला होवू शकत नाही. तरीही काही काही लोकांना प्रत्येक राजकिय पक्षाने काय घ्येय्य घोरण अवलंबवावे त्या सुचना कराव्या वाटतात.
उदाहरणार्थ कुणाला भाववाढीच्या विरोधात कुणा पक्षाने काम करावे वाटते तर कुणाला एका धार्मिक जमातीला आधार द्यावा वाटतो. हे झाले ज्याचे त्याचे मत.
राजकिय पक्ष असे निर्ढावलेले आहेत की ते मतांसाठी, सत्तेसाठी वारा आले तसे पाठ फिरवतात. मनसे हा त्याला अपवाद ठरावा ही आपली ईच्छा आहे जेणे करून कमीतकमी मराठी मुद्याला योग्य न्याय मिळेल. (बघा- येथेही मी कमीतकमी अपेक्षा ठेवलेली आहे.) असो.

तर आजची बातमी. 'मराठी भाषकांच्या घरांवर कन्नडिगांकडून दगडफेक'
कन्नड लोकं नेहमी मराठी भाषकांची गळचेपी करत आलेले आहेत. महाराष्ट्र 'स्वतंत्र' झाल्यापासून असे होते आहे. सीमाभागात मराठी भाषीक जास्त आहेत हे कुणीही नाकारू शकत नाही. भाजपा-शिवसेनेची सत्ता असतांनासुद्धा या सीमाप्रश्नाबद्दल काही घडले नाही.

मनसे ह्या पक्षाने किरकोळ 'निष्फळ 'आंदोलने (उदा. सातबारा कोरा करा, जोडे मारा, कुलूप लावा, चपला घाला-चालू पडा, तोंडाला काळे फासा, बांगड्यांचा आहेर करा आदी.) न करता सीमाभागात जास्त लक्ष घालून या बाबत आपले धोरण सुस्पष्ट केले पाहीजे. पक्षाच्या ध्येय व धोरणात कोठेही या सीमाभागाबाबत उल्लेख नाही, किंवा राजसाहेब या सीमाभागातून वरीलप्रमाणे येणार्‍या बातम्यांबाबत बोलत नाही. याचा अर्थ त्यांचे याकडे लक्ष नाही असे नाही पण सीमाभागातल्या लोकांना धिर यावा म्हणून मनसेचे घोरण अधीक सुस्पष्ट हवे असे मला वाटते.

{मनसेचे "ध्येय आणि धोरण :- " मराठी संस्कृती विस्तार, मराठी भाषा विचार, मराठीमध्ये ज्ञानकक्षा रुंदावणे, भौतिक व सांस्कृतिक विकास करणे ह्या गोष्टी त्यामध्ये अंतर्भूत आहेत.}

केवळ सीमावाद हा महाराष्ट्र कर्नाटक आहे असे नाही. बारकाईने बघीतले असता हा वाद निप्पाणी, बेळगाव, कारवार, हुब्बळी तसेच मध्यप्रदेशात बर्‍हाणपूर, खंडवा, गुजराथ मधला अहवा, डांग जिल्हा (जाणकार या प्रदेशां बाबत मत व्यक्त करा.) आदी भागातही होवू शकतो. वरील सर्व भागांत मराठी टक्का जास्त आहे. वरील भाग महाराष्ट्र 'स्वतंत्र' होत असतांना चुकीने इतर राज्यांत घातले गेले आहेत.

वरील ठिकाणच्या मराठी जनतेला महाराष्ट्रात आणून मराठी सीमा वाढवली पाहीजे, किमानपक्षी तेथील लोकांवर जो जो अन्याय तेथील राज्यांकडून-लोकांकडून होतो आहे तो थांबला पाहीजे असे बघितले गेले पाहीजे.

मनसेचे 'कडक' धोरण मराठी जनतेला फायद्याचे रहाणार आहे. मी तर यापुढे जावून असेही म्हणतो की जर मनसे ने सिमाभागात जर निवडणूका लढवल्या तर त्यांना जास्त फायदा होईल.

असो. या पुढील काळात ज्याची भूमी जास्त तो प्रदेश बलवान असेल असे घडेल. (हे प्रत्येक राष्ट्राबाबतीत होवू शकते व महाराष्ट्र हे एक राष्ट्रच आहे.) जास्त भुमी म्हणजे जास्त नैर्सगीक संपदा (रिसोर्स), जास्त फायदा हे साधे गणित आहे. मनसेने (किंवा कोणत्याही पक्षाने) सीमावाद संपवण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली पाहीजे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा प्र. के. अत्रेंचे नावपण घेण्यास आपण लायक नाहीत असे मला वाटते.

आजच्या शिक्षणसंस्था

पुर्वप्रसिद्धी: http://www.misalpav.com/node/8385

आजच्या शिक्षणसंस्थांचे खरे रुप सुज्ञ वाचकांसमोर यावे हा हेतू या मागे आहे. (कोठे कर्मवीर आणि कोठे आजकालच्या शिक्षणसंस्था )

नुकतीच नाशिक येथील एका 'विद्यामंदिर' या संस्थेत शिक्षक-शिक्षकसेवक (प्राथमीक+शालेय्+महावीद्यालयीन)या पदांच्या काही जागा भरावयाच्या असल्याची जाहीरात वर्तमानपत्रात आढळली. या पदांसाठी त्यांनी नोकरी अर्ज विक्रीला ठेवले आहेत. ज्या कोणाला या पदांसाठी अर्ज करायचे असतील त्यांना या संस्थेचा 'छापील अर्ज' रु. १००/- मोजुन घ्यावा लागेल आणि तो सुद्धा रोख पैश्याच्या स्वरुपात नव्हे तर "पोस्टल ऑर्डर" देवुन मगच.

आता या सगळ्या कारभारात काही प्रश्न उद्भवतात.

१. सामाजीक शिक्षणसंस्थांचे असले 'छापील अर्जांचे' प्रकार म्हणजे धंदेवाईक प्रकार आहेत हे आपण म्हणू शकतो काय?

२. सगळ्या शाळांत/ कॉलेजात कॅश स्विकारली जाते. अर्जासाठी "पोस्टल ऑर्डर" योग्य आहे काय? एका १००/- रू.च्या "पोस्टल ऑर्डर"साठी १० रु. खर्च येतो. मग पोस्टात जाणे, वेळ, पेट्रोल, प्रतीलीपी (झेरॉक्स हो) आणि मनस्ताप याचा खर्च कोण मोजणार? पोस्टल ऑर्डर घेणे म्हणजे सरकारी काम आहे हे दाखवणे होते काय?

३. एकाच उमेदवाराला दोन पदांसाठी अर्ज करावयाचा असेल तर दोन "पोस्टल ऑर्डर" लागणार होत्या. (म्हणजे पुन्हा खर्च - पुन्हा कमाई) ते टाळण्यासाठी अर्जातच काही सुधारणा केली जाऊ शकत नाही काय?

४. मी तो अर्ज स्वता: बघीतला तर त्यात काही जगावेगळी माहीती विचारलेली नव्हती. तेच ते रकाने जे सर्वसामान्य अर्ज भरायला लागतात तेच होते. तो अर्ज छापायला केवळ १ ते १.५० रु खर्च आला असता. त्याच अर्जाची किंमत रु. १००+१०=११०/- होवू शकते काय?
त्याचबरोबर अर्जासोबत सगळ्या कागदपत्रांच्या प्रतीलीपी आणि उमेदवाराचे छायाचित्र जोडायचा खर्च पण ध्यानात घ्या. तसेच हा अर्ज पोस्टाने मिळविण्याचा व पाठवण्याचा जाहीरातीत काहीच उल्लेख नाही. म्हणजेच सगळे लोक झक मारत 'विद्यामंदिरात' जातील व अर्ज घेतील व भरून देतील. यासाठी काही लोक ग्रामीण भागातून आले असतील, काहींच्या दोन दोन चकरा होतील. हे सगळे
माननीय संचालकांना समजले नाही काय? (हे 'विद्यामंदिर' आधी ग्रामीण भागातलेच होते.)

४. माझ्या माहीतीप्रमाणे बि.एड, डि.एड. पदवी धारक बेरोजगारांची संख्या ध्यानात घेवून व असलेल्या जागा बघून कमीतकमी ५००० अर्ज जरी पकडले तरी 'विद्यामंदिरास' रू. ५००००० ची घसघशीत कमाई होणार होती.

बि.एड, डि.एड. पदवी धारक हा काही निरीक्षर नसतो. त्यास कमीतकमी अर्ज तर 'लिहीता' येतच असणार. असे असतांना 'छापील अर्जाची' गरज काय? त्यांना अर्जाचे छापील स्वरूपच हवे होते तर पेपरध्येच तशा अर्जाचे स्वरूप देवून व ते बेरोजगारांनी टाईप करून घेवून - बेरोजगारांच्या पालकांचे पैसे वाचवता आले नसते काय?

मान्य आहे की, एवढे अर्ज स्वि़कारणे, प्रोसेस करणे, नोकरी देणे हे 'विद्यामंदिराचे' 'काम' आहे. पण ते काही फुकट काम करणार नाहीत. नोकरी लागलेल्या (किमानपक्षी जाहीरात येण्याआधीच लागलेल्या) उमेदवारांकडून काही लाख घेतलेच असतील ना?

अशा प्रकारे एका मोठ्या 'विद्यामंदिराला' एक नोकरीसाठी अर्ज विक्रीचा पायंडा पाडायचा काय अधीकार आहे?

सरकार तर काखा वर करून मोकळे होईल. पण याची दखल कोणी घेईल काय?