पाभे की बात©® नं ७
मितरों,
गेल्या
काही दिवसांत एक फसलेली पत्रकार परिषद बघितलीत का? माइक चालत नव्हता,
टेलीप्रॉम्टरवर अक्षरे दिसत नव्हती, प्रश्न विचारणारा पत्रकार हरवला, आणि
उत्तर देणार्या आय ए एस साहेबाचा घसा बसला अन “आमच्या देशाने पूर्वी...”
म्हणताच टेबलावरची फाइल पडली. एकदम फोटोजेनीक अगदी आपल्या ठरवून काढलेल्या
फोटोंसारखे!
मग काय, आता
सरकारने नवीन नियम काढला आहे – फसलेल्या पत्रकार परिषदेला “क्रिएटिव्ह
प्रेस ब्रीफ” म्हणायचं. ज्यांना काही समजलं नाही त्यांना “डीप स्टेट”
समजावं. आणि जे काही चुकीचं बोलले गेलं त्याला “कॉन्टेक्स्ट” म्हणायचं.
मिटरों,
गलगोटीया
युनिव्हर्सिटीने या अशा प्रकारच्या पत्रकार परिषद घेण्यावर एक अभ्यासक्रम
सुरू केला आहे. प्राध्यापिका आहेत - ओरीऑन रोबोटच्या नेहा सिंघ. आपण
सर्वांनी या कोर्सचा फायदा घेतला पाहीजे.
मिटरों,
मागच्या
काही पाभे की बातेंवर काही मंडळींच्या हुरूप वाढवणार्या प्रतिक्रिया आल्या
आहेत. मिपा नावाच्या गावातील एक सदस्य सुक्या यांनी "पाभे की बातें" चे
हजारो एपीसोड करण्याच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. धन्यवाद. त्यांना "मेलोडी" चॉकलेटचे एक पाकीट पाठवले जाईल.
तेथीलच
दुसरे सदस्य विजुभाऊ यांचे या बातें ऐकाव्यात की नको याबाबत बहूदा दुमत
होते आहे. त्यांनी पायओढू सदस्यांचे न ऐकता त्यांच्या मन की बातेंचे एकले
पाहीजे.
खरे तर पाभे की
बातें तली मते बहूतेक सदस्यांना मान्य असतात किंवा ते त्यावर मार्मीक हसत
असतात. पण येथे प्रतिक्रिया देतांना त्यांना त्यांचा इगो आडवा येतो. मी
मोठा आहे, डॉक्टर आहे, वकील आहे, प्राध्यापक आहे, वेब डिजायनर आहे,
प्रोग्रामर आहे, प्राध्यापक डॉक्टर आहे, प्रोग्रामर आहे, डेव्हलेपर आहे,
कवी आहे, लेखक आहे, तर मग मला ही बाते मान्य असूनही मी तेथे प्रतिक्रिया का
द्यावी? हा कोण मोठा तत्वज्ञ वाया चाललाय? असे त्यांना वाटत असते. पण
मितरों, आपण कमीतकमी १० हजार करोड एपीसोड पूर्ण करणार किंवा १ रुपयाला १
डॉलर किंमत मिळेपर्यंत आपण पाभे की बाते लिहीत राहणार. श्वान भुंकत असूनही
रस्त्याने हत्ती चालतच असतो. त्याच न्यायाने कोणी कितीही आरडाओरड केली
तरी आपण बातें करतच राहणार.
देशासाठी काहीतरी करायचे म्हटले तर केवळ मनीपुरकडेच लक्ष देणे (मणीपुर नव्हे) महत्वाचे नसते.
असो.
तर
पुन्हा पत्रकार परिषद या विषयावर येतो. वरील नव्या तंत्राने आता प्रत्येक
परिषद यशस्वी ठरेल. फक्त माइक बंद ठेवा, प्रश्न विचारू नका, उत्तर देऊ नका –
पूर्ण यश!
भेपुपाकीबा त.
#पाभे_की_बात
पुणे वार्ताहर: दि. १४ सप्टेंबर.
रस्त्यातील असलेले खड्डे दुरुस्ती करणे किंवा त्या जागी नवे रस्ते करणे सरकारला लगेचच अशक्य आहे. भारतावर चीन ने राज्य केले तरच ते शक्य आहे. अशा परिस्थितीत रस्त्यांत असलेले खड्डेच वाहनचालकांच्या मदतीस येतील, कारण असल्या खड्ड्यांतूनच वीजनिर्मिती भविष्यात करू अशी घोषणा रस्ते वाहतूक मंत्री श्री. गडकरी यांनी काल पुण्यात केली. गणपती विसर्जन झाल्यानंतर आलेल्या पावसाच्या पुराची पाहणी पुण्यात केल्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. ही परिषद रात्री ११ वाजता शासकीय विश्रामगृहात झाली.
गडकरी पुढे म्हणाले की, रस्त्यांवरील खड्डे हे आपले मित्रच आहेत. त्यांना वैरी संबोधू नका. असल्या खड्ड्यांतून वाहने गेली की खड्यांत बसवलेल्या सेंसर्स व इलेक्ट्रॉनिक सर्कीटमुळे विद्यूतजनित्र चालू होईल व त्याद्वारे वीजनिर्मिती होईल. ही निर्माण होणारी वीज त्याच रस्त्याच्या वरती असलेल्या ग्रीडमध्ये जाईल व त्या ग्रीडमधली वीज वाहने खेचतील व त्यावर वाहने चालतील ही घोषणा तर आधीच केली आहे, याची आठवण त्यांनी पत्रकारांना करून दिली.
पुणे शहरात हा पायलट प्रोजेट सध्या कात्रज, भोसरी, तळेगाव व पंढरपूर रोड येथे उभारण्यात येईल. त्यानंतर असले प्रकल्प गुजरात व उत्तर प्रदेश येथे राबविण्यात येईल.
गडकरी पुढे असेही म्हणाले की, खड्यांत जनित्र व इलेक्ट्रॉनिक सर्कीट बसवण्यासाठी ते खड्डे पुरेसे मोठे व योग्य आकारात पाडण्याची जबाबदारी तेथील स्थानिक नागरीक, महानगरपालिका व कंत्राटदारांची असेल. केंद्र शासन खड्डे निर्माण करणार्या अशा महानगरपालिकांना योग्य ते अनुदानही देणार आहे. अशी विजनिर्मीती झाली तर वीज महामंडळांवरील भारही काहीसा हलका होईल अशी आशा गडकरींनी व्यक्त केली.
'पुण्यात बसेस हवेत उडतील' या आधीच्या घोषणेबाबत पत्रकारांनी गडकरींना छेडले असता त्यांनी हसून तो प्रश्न उडवला. उडत्या बस ऐवजी उडते ड्रोन मात्र चाकणच्या कंपनीने आधीच तयार केले आहे व त्याद्वारे एक व्यक्ती प्रवास करू शकतो हे त्यांनी सुचीत केले. असले ड्रोन पुण्याच्या पीएमपीएमएल द्वारे हडपसर गाडीतळावरून उडतील असे ते म्हणाले. हे वक्तव्य करतांना गडकरी जास्त उत्साहात दिसले.
पत्रकारांबरोबर रात्रीचे जेवण घेतांना अनौपचारिक गप्पांमध्ये गडकरी असेही बोलले की, आताच्या भाजपाच्या केंद्रसरकारने रस्ते कोंडी व पडणारे खड्डे यावर सखोल विचार केला आहे. आगामी काळात भारतात लोह व जस्त युक्त रस्ते निर्मीण्याचा विचारही बोलून दाखवला. या विषयीचे व खड्ड्यांतून वीजनिर्मिती असले दोन शंशोधने व स्वतंत्र पेटंट भारतीय रोड काँग्रेसने २०१९ सालीच घेतलेले आहे. या आधीच्या सरकारने जर सरकारी अधिकार्यांना कामाला लावले असते तर हे संशोधन व पेटंट आधीच घेतले गेले असते, पण आधीच्या सरकारची काम करण्याची इच्छाच नव्हती, असे ताशेरे त्यांनी आधीच्या काँग्रेस सरकारवर वाजवले.
टोलमुक्त रस्त्यांबाबत ते काहीसे नाराज दिसले. सरकार रस्ते निर्मीतीतून पैसे निर्माण करत असते. टोल टाळले तर नवे रस्ते कसे तयार होतील असा उलट प्रश्न त्यांनी पत्रकारांना विचारला. नवे वाहन घेतांनाच पूर्ण आयुष्याचा टोल आधीच घ्यायचा असला विचार चालू असल्याचे ते बोलले. त्यात वाहनाच्या किंमतीत केवळ ५०% मामूली किरकोळ वाढ अपेक्षित असल्याचे ते बोलले.
चालकांच्या कमरेचा पट्टा हाच सिटबेल्ट म्हणून वापरता येईल का या बाबत संशोधन पुण्यातील शासकीय एआरएआय भोसरी, या संस्थेत चालू असल्याचे त्यांनी सांगितले. महीलांच्या कमरेच्या साखळ्या सीटबेल्ट मानावा असा कायदा संसदेच्या पटलावर असल्याचे त्यांनी नजरेस आणून दिले. रिक्षातून शाळेत जाणारी मुले, जेष्ठ नागरीकांना व जेष्ठ महीलांना सिटबेल्ट वापरण्यात त्यांनी सुट दिल्याचे सांगितले.
जे चालक सीटबेल्ट लावणार नाहीत त्यांना दंड तर केला जाईलच पण त्यांचेवर गुन्हे दाखल करून त्यांचे वाहन रस्ते निर्मीती करण्यात कामाला लावावे, प्रसंगी त्यातून सिमेंट वाहतूक करावी अशी सुचना त्यांनी पोलीसांना केली.
