Friday, February 26, 2010

सागरतिरी उसळती लाटा

सागरतिरी उसळती लाटा


सागरतिरी उसळती लाटा भान मजला नाही
माझे दु:ख ऐकण्या जवळ तू नाही || ध्रु ||

बोललीस तू ऐकले मी कधी
बोललो मी ऐकले तू कधी
बोलण्याऐकण्याला समोर आपण नाही || १ ||
माझे दु:ख ऐकण्या जवळ तू नाही || ध्रु ||


आपल्या प्रितीचे दु:ख मनी दाटे
खरेच तसे होते का? खोटे मला वाटे
मजपाशी फक्त आठवण ती राही || २ ||
माझे दु:ख ऐकण्या जवळ तू नाही || ध्रु ||

- पाषाणभेद उर्फ दगडफोड्या

अहो पाहुणे हळुहळू होवू द्या, घाई करू नका, असं लाजू नका

अहो पाहुणे हळुहळू होवू द्या

अहो पाहुणे हळुहळू होवू द्या
घाई करू नका, असं लाजू नका || धृ ||

लई दिसानं आलेत आज
जेवण केलयं पुरणपोळीचा थाट
स्वस्थ होवूद्या काय लागलं तर मागून घ्या
जेवण निवांत होवूद्या ||१||

घाई करू नका, आसं लाजू नका || धृ ||

पुढ्यात ठेवलीय वाटी आन ताट
त्याखाली दिलाय चंदनी पाट
वरणभात कालवूनी करा सुरूवात
आजच्या दिवस रहा जा हो उद्या ||२||

घाई करू नका, आसं लाजू नका || धृ ||

कुरडई पापड भजी अन पुरी
ओरपा की जरा सार, गुळवणी
तुप लावूनी घ्या एकदा पुरणपोळी
पोटभर जेवा हात मारा आडवा |||३||

घाई करू नका, आसं लाजू नका || धृ ||

भरीत झालय झकास आज
तुमच्या वहिनीन केलय खास
ठेचा मिरचीचा लावा तोंडी
ठसका जाईल तर लावा तांब्या ओठी
तोंडी लावायला हाताशी आहे कांदा ||४||

घाई करू नका, आसं लाजू नका || धृ ||

सोयरे धायरे आपन जिवाभावाचे
काय वेगळे नाही मानायचे
असेच वरचेवर भेट द्यायला
घरी जरूर यायचे बरका ||५||

परत जायची घाई करू नका, आसं लाजू नका || धृ ||

२५/११/२००९
- पाषाणभेद उर्फ दगडफोड्या

भारतातील व महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ : एक अवलोकन

भारतातील व महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ : एक अवलोकन

हा भाग : भारतातील व महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ : एक अवलोकन (भाग १/२)
(पुढील भाग : भारतातील व महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ : एक अवलोकन(भाग २/२))

सहकार म्हणजे सारख्याविचारसरणीचे लोक एकत्र येवून एखादी आर्थिक उलाढाल करणारी संस्था. यात एक व्यक्ती एक मत असल्या प्रणालीचा वापर होतो. अगदी सुरूवातीला इंग्लंडमध्ये सहकारी तत्वावर असणारी शेतकर्‍यांची संस्था होती.

भारतात असणारे शेतकरी सावकारांच्या कचाट्यात पिळून निघत होते. कर्जामुळे त्यांची शेतजमीन होत्याची नव्हती होत होती. त्याच काळी १९०४ साली सहकार कायदा मंजूर झाला. त्या कायद्यान्वये भारतात सहकारी तत्वावर संस्था उभ्या करण्याची परवानगी मिळू लागली. लगोलग बडोदा येथे 'अन्योन्य सहकारी बँक' स्थापन झाली. त्या आधीही निकोलसन या इंग्रज अधिकार्‍याच्या प्रयत्नांमुळे भारतात सहकारी पतपेढ्या अस्तित्वात आलेल्या होत्या. आधिच्या कालखंडातील सहकारी पतपेढ्या यांचे स्वरूप केवळ शेतकर्‍यांना कर्जपुरवठा करणार्‍या वित्तीय संस्था असेच स्वरूप होते. आजकाल सहकारी चळवळ अनेक उद्योग व्यवसायांत फोफावलेली दिसते तसले विस्तृत, सर्वसमावेशक असले त्यांचे स्वरूप नव्हते. १९०४ च्या सहकारी कायद्यामुळे त्या चळवळीला एक कायद्याची चौकट लाभली. १९१२ साली या कायद्यात सुधारणा होवून केवळ आर्थिक व्यवहार न करणार्‍या सहकारी संस्थांनाही परवानगी मिळू लागली. या कायद्यामुळे सहकारी संस्था वेगाने अस्तिस्त्वात आल्या. लगोलग १९१९ साली मुंबई सरकारने यासंदर्भात कायदा केला. त्याचेच अनुकरण प. बंगाल, मद्रास, बिहार व ओरीसा या सरकारांनी केले. साधारणता: १९१९ ते १९२९ सालात या क्षेत्रात ज्या काही घाडामोडी होत होत्या ती केवळ संख्यात्मक वाढ होती, गुणात्मक नव्हती. म्हणून हा कालखंड सहकारी ईतीहासात सुनियोजीत विकासाचा नव्हता. १९२९ सालापर्यंत तर जगतिक युद्ध, मंदी या करणामुळे सहकारी संस्थाचे आर्थिक गणित कोलमडल्या मुळे पंजाब, हरियाणा, बिहार या प्रांतातल्या बर्‍याचशा संस्था बंद पडल्या. मुंबई प्रांतातल्या संस्थांचे ९३% कर्ज हे विनावसूलीत होते. यावरून आर्थिक स्थिती किती भीषण होती ते लक्षात येते.

१९३५ साली भारतीय रिझर्व बँन्क अस्तित्वात आली. तिच्यात असलेल्या सहकारी खात्याने १९३७ साली सहकारी संस्थांना अग्रक्रम देण्याची सुचना केली. १९३९ ते १९४७ सालात अनेक शेतीतर सहकारी संस्था अस्तित्वात आल्या. त्यात प्रामुख्याने सहकारी ग्राहक भांडार, युद्धात पुरवठा करणार्‍या संस्था आदी संस्था होत्या. शेतकरीही आपआपल्या कर्जांचे परतफेड करू लागल्याने सहकारी संस्था परत बाळसे धरू लागल्या. याच काळात 'गुजरात सहकारी दुध महासंघाचे' 'अमुल' (आनंद मिल्क युनियन) अस्तित्वात आली. १९४८ साली पायाभरणी होवून १९५१ साली आशिया खंडातील पहिला साखर कारखाना 'प्रवरानगर सहकारी साखर कारखाना' चालू झाला ही महाराष्ट्राला अभिमान वाटणारी घटना आहे. पद्मश्री विठ्ठलराव विखे-पाटिल यांचे नाव यानिमीत्ताने सहकारी ईतिहासात कायम लक्षात राहिल.

नंतरच्या लालबहाद्दूर शास्त्रींच्या काळात सहकार हे क्षेत्र पंचवार्षीक नियोजन योजनांमध्येही लक्षात घेतले जावू लागले. त्यानंतर 'राष्ट्रिय शेती व ग्रामीण विकास बॅंक (NABARD)' ही सहकारी बँकावर लक्ष ठेवणारी संस्था अस्तित्वात आली. भारत सरकारनेही 'अमुल' चा कित्ता इतरत्र गिरवण्यास सुरूवात केली. संपुर्ण भारतात त्या नंतर अनेक सहकारी संस्था अस्तित्वात आल्या व त्यांत झपाट्याने प्रगती होवू लागली.

१९६० च्या दशकात महाराष्ट्रातून डॉ. धनंजयराव गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता, श्री. दे.गो.कर्वे, ना. गोखले, तात्यासाहेब केळकर वर उल्लेखिलेले विठ्ठलराव विखे-पाटिल आदींचे समर्थ नेतृत्व लाभले.
वर उल्लेखलिल्या व्यक्तिंविना महाराष्ट्रातीलच काय पण भारतातीलही सहकारी चळवळ मागे पडली असती.

कोल्हापुरची वारणा सहाकारी दुध उत्पादक संस्था ही पण एक मान्यता पावलेली सहकारी संस्था आहे. आण्णासाहेब कोरे हे नावही यापुढील काळात मानाने घेतले जाईल. सहकारी संस्था शेतीमाल, शेतकरी आदींपुरत्याच मर्यादीत न राहता गृहनिर्माण, सहकारी खरेदी, सहकारी कारखाने, मस्त्यव्यवसाय, पुरवठा, मजूर संस्था, मुद्रण आदी अनेक क्षेत्रातही सहकाराचा शिरकाव झाला. यात सरकारने घेतलेला पुढाकार फार महत्वाचा आहे.

साम्यवाद, समाजवाद, लोकशाही, हुकूमशाही या प्रमाणेच सहकार हिसुद्धा एक मानवी अस्तीत्वाची प्रणाली आहे हे आपण मान्य केलेच पाहीजे.

सहकाराची अशी ही साधारणता: १०० वर्षे फार दैधिप्यमान असूनही सहकारी क्षेत्राचा पाहिजेतसा विकास झालेला आपल्याला दिसत नाही. पुर्वकडच्या राज्यांत तर अजुनही सहकारी चळवळ बाल्यावस्थेत आहे.

आधी सांगितल्याप्रमाणे सहकाराची झालेली वाढ हि केवळ संख्यात्मक वाढ होती, गुणात्मक नव्हती. असे का झाले त्याची कारणमिमांसा आपण आता बघू.

सहकाराची उपयुक्तता व महत्व

शेती, शेती साठी पाणीपुरवठा, भांडवल तसेच गृहनिर्माण, कमी नफा घेवून वस्तू विनीमय, कर्जपुरवठा, शिक्षण, गरजेच्या वस्तू आदी बाबींमध्ये सहकाराचे महत्व ध्यानात घेवून ग्रामीण भागात वसलेल्या तसेच शहरी भारतासाठी सहकाराचे महत्व अनन्यसाधारण आहे हे लक्षात येते. सहकारामुळे सामान्य माणसाचा विकास होतोच पण त्याच बरोबर त्याच्या आसपासचा समाज पर्यायाने त्याचे गाव व फारच लांबचा विचार केल्यास पुर्ण देशाचाच विकास होतो. म्हणजेच राष्ट्रविकसीत करण्यात सहकाराचा महत्वाचा वाटा आहे.

सहकारी तत्वावर अनेक उद्योग निर्माण होतात. सुतगिरणी, साखर, मासेमारी, भातगिरण्या, बँका, प्रक्रिया उद्योग आदींमुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ झालेली आहे. सहकारामुळे शेतीत आधूनिक तंत्रज्ञान अघिक वेगाने फेलावले. सुधारीत बी- बियाणे, खते, किटकनाशके, यंत्रे आदींमुळे कृषी उत्पादनात वाढ झालेली आहे. अनेक पुरक व्यवसाय शेतीत वाढीस लागले.
सहकाराने समता, बंधूता व भेदभाव रहीत समाजरचना निर्माण होण्यास मदत मिळू लागली. समाजाच्या सर्व थरातले लोक जात, धर्म, पंथ, लिंग आदी बाबी न बघता काहीतरी सहकारी तत्वावर कार्य करण्यास एकत्र येवू लागले हा एक मोठा फायदाच समजायला हरकत नाही.

सहकारी उद्योगांत नफा हा वाजवी घेतला जातो. त्यामुळे अनूचीत व्यापार पद्धती कमी होवून मोठ्या खाजगी उद्योगांची मक्तेदारी नष्ट होण्यास मदत मिळते. दर्जेदार वस्तू, कमी किंमत, अचूक वजन मापे, भेसळ रहीत माल आदीमुळे ग्राहकाचा फायदाच होतो व फसवणूक टाळली जाते. पर्यायाने कधी एकत्र न येणारा ग्राहक हा एकत्र येवून व्यापारातील सगळ्यात दुर्बल असणारा 'ग्राहक' काही प्रमाणात सबल होतो.

सहकार ही एक लोकशिक्षणाची मोठी चळवळच आहे असे समजणे काही गैर नाही.

सहकारातील उणीवा काय व त्यावर उपाय

सहकाराची झालेली वाढ हि केवळ संख्यात्मक वाढ होती, गुणात्मक नव्हती असे नाईलाजाने म्हणावे लागते कारण सहकाराचे वरील फायदे बघीतल्यास आपल्या समाजाची जी काही प्रगती व्हायला पाहीजे ती झालेली नाही. पहिल्यांदा सहकारी तत्वावर पतपेढ्या शेतकर्‍याला सावकारी पेचातून बाहेर काढण्यासाठी निर्मांण झाल्या. शेतकरी सावकारी कर्जातून पिळून निघत होता. आजही तिच परिस्थिती आपण बघतो. शेतकरी आजही आत्महत्या करत आहेत. ग्राहक आजही वाजवी भावात माल मिळवू शकत नाही. नोंदणी झालेल्या सहकारी संस्था जास्त आहेत व कामे करणार्‍या कमी.
सहकारी संस्थेचा प्रत्येक सभासद हा सहकाराची तत्वे बाणणारा पाहीजे. अनेकांना सहकारी संस्था ही काहीतरी नैतीक अधिष्ठान असणारी संस्था आहे हेच मान्य नसते. सहकारी संस्थेतील संचालक , अधिकारी, सेवक मनाला येईल तसे निर्णय घेतात. त्यामुळे दुसर्‍या पक्षावर अन्याय होतो.

अकार्यक्षम संस्था, थकबाकीचे वाढते प्रमाण, भ्रष्टाचार, नियम न पाळण्याची वृत्ती आदी बाबी सहकारास मारक आहेत. डॉ. धनंजयराव गाडगीळांनी थकबाकी राहू नये व थकबाकी वसूल करण्याबाबत जे काही वक्तव्य केले होते त्याची सत्यता आज पटू लागली आहे. आज अनेक सहकारी तत्वावर चालणार्‍या बँका केवळ थकबाकी जास्त आहे या कारणामुळेच बंद पडत आहेत. सहकार चळवळ हि राजकिय व्यक्ती व स्वार्थी लोकांच्या हातातले बाहूले बनले आहे. सहकारातील बर्‍याच व्यक्ती या राजकिय, व्यापारी असतात. त्यांना सहकाराबद्दल फारशी आस्था नसते. आपल्याच लोकांना कर्जपुरवठा करणे, आपलाच माल विक्रिला ठेवणे, भ्रष्टाचार, आपल्याला अनुकूल नियम बनवणे आदी गोष्टी ते अवलंबतात. त्याने मुळ सहकाराच्याच तत्वाला हरताळ फासला जातो. ज्यास कर्ज हवे त्यास मिळत नाही.
असे म्हणतात की पुर्वी संचालक बैठकीच्या वेळी जो काही चहापानाचा खर्च येत असे तो खर्च संचालक मंडळ आपल्या खिशातून देत असे. आताच्या काळात असे पहावयास मिळेल का?
सहकारी संस्थांत अनेक संधीसाधू, दलाल, सावकारांचे वर्चस्व आहे. निष्ठावंत नेते, कार्यकर्ते आदी मागे पडत आहेत. आपल्या सरकारचे धोरणही याला काहीप्रमाणात कारणीभूत आहे. प्रत्येक राज्य सहकाराकडे वेगवेगळ्या नजरेने बघते. कायद्याने वेळकाढू पणा स्विकारला आहे. धडाडीचे निर्णय घेतले जात नाही. नियमांबाबत चालढकल केली जाते. संस्थेचे आर्थीक परिक्षण काटेकोर पणे केले जात नाही. यामुळे सहकारी संस्थेची वाढ निकोप होत नाही.

सहकारी चळवळ भारतात असमान वाढीस लागलेली आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक व उत्तर प्रदेशात काही प्रमाणात ही चळवळ जोमात आहे. पुर्वेकडील राज्यांत तर ही चळवळ नावालाच आहे. सहकारी संस्थांमध्ये परस्पर सहकार्याचा अभाव दिसतो. उदा. छोट्या ग्राहक दुकानांनी लागणारा माल मध्यवर्ती ग्राहक भांडारातून घ्यावा, मध्यवर्ती ग्राहक भांडाराने राज्य ग्राहक भांडारातून तर त्यांनी राष्ट्रीय ग्राहक भांडारातून माल घ्यावा हे मार्गदर्शक तत्व कोणी पाळत नाही तर सगळे खाजगी व्यापार्‍यांकडून माल घेतात. आकडेवारी असे सांगते की राष्ट्रीय व्यापारी उलाढालीत सहकाराचा वाटा जेमतेम १०% आहे. सहकारी संस्थेतील सभासदांना सहकाराची तत्वे, शिक्षण देण्याची नियमात तरतूद आहे. किती संस्था आपल्या सभासदांना हे शिक्षण देतात? प्रमाण फारच नगण्य आहे. बहूतेक संस्था या हितसंबंधी गटाकडे आहेत. त्या स्वार्थी पद्धतीने चालवल्या जातात. सदोष कर्जवाटप व वाटप झालेली कर्जे वसूल न करणे ही सहकारी संस्थांना लागलेली किड आहे. अकूशल राजकिय नेतृत्व, भ्रष्टाचार, सहकारी संस्था म्हणजे खाजगी मालमत्ता अशी प्रवृत्ती बळावते आहे.

सहकारी चळवळ राजकिय व्यक्तिंच्या हातात न जावू देणे, चांगल्या धोरणास सरकारचा पाठींबा, थकित कर्जवसूली, लोकशिक्षण, धडाडी आदी काही धोरणे प्रभावीपणे अवलंबली नाहीत तर सहकारी चळवळीची स्वाहकारी चळवळ लवकरच बनेल.

या लेखाचे वाचन करणार्‍या लोकांना माझे आवाहन आहे की आपण कोणत्याही एखाद्या सहकारी संस्थेशी निगडीत असाल तर तुम्ही सहकाराच्या तत्वांचा पुरस्कार केला पाहीजे. ही तत्वे दुसर्‍यांना पटवून द्या. नियमांचा आग्रह धरा. एक पणती पेटली की त्या पणतीने आपण इतर सर्व पणत्या पेटवू शकतो.

(लेख बोजड होवू नये म्हणून सहकारी संस्था, त्यांची आकडेवारी, आर्थिक ताळेबंद आदी फापटपसारा माझ्यासारख्या अल्पमती असणार्‍याच्या लक्षात न राहिल्याने दिलेला नाही. लेखात आकडेवारी, सनावळ्या यांत त्रूटी असू शकते. इच्छूकांनी अधिक माहितीसाठी अधिकारी संस्थांशी संपर्क करावा.)

डोक्याला ताप नाही

डोक्याला ताप नाही
आपण पैसे देवून वर्तमानपत्र खरेदी करतो ते काही आपल्याला मानसीक त्रास व्हावा म्हणून नाही. अगदी महत्वाच्या बातम्या देवून कोणाचे भले झाले आहे? सकाळमध्ये असल्या बातम्या वरचेवर यायला लागल्या आहे. वाचा : नितीशकुमारही बनले मांसाहारी. मागेही त्याने (सकाळने) 'लालू मांसाहारी बनले', राहूल गांधीने ईडली सांबर खाल्ले असल्या (बीपी न वाढवणार्‍या बातम्या) दिल्या होतात. आपल्या आरोग्याची काळजी करणारे आता फार वृतपत्रे (सकाळच नाही तर इतरही. सकाळ हे प्रातिनीघीक नाव येथे आले.) निर्माण होत आहेत ही चांगली बातमी आहे, नाही?

सकाळसारख्या वृतपत्रांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा!

अवांतर: बिहार मधल्या वृतपत्रांत महाराष्ट्राच्या पुढारी फाडार्‍यांविषयी असल्या पांचट बातम्या येत असतील काय?

नव्या विधानसभेच्या अधिवेशनातील दुसरा दिवस

नव्या विधानसभेच्या अधिवेशनातील दुसरा दिवस कसा साजरा झाला?

नव्या विधानसभेच्या अधिवेशनातील पहिल्याच दिवशी अबू मुळे जे रामायण घडले त्या रामायणाचे मुळ 'शपथ हिंदी भाषेत घेणे' हे होते. असे असतांना विधानसभेच्या अधिवेशनातील दुसर्‍या दिवशी कोणकोणत्या आमदारांनी मराठी सोडून (हिंदीत) शपथ घेतली हे कळाले तर कोणकोणते आमदार मराठीद्वेशी आहेत ते समजेल. त्यातल्या त्यात कलिना (मुंबई) तून विजयी झालेले कृपाशंकरसिंह यांनी कोणत्या भाषेत शपथ घेतली?

(रिप्लाय /प्रतिसाद)

कच्च्या मालाचे पुरवठादार
एक धागा काढायचा योग आला होता...धाग्यात लिहीले होते कि रिप्लाय /प्रतिसाद देवु नेये. स्मायली, +१ पण लिहु नये... हि पध्धत रुढ होत चालली आहे....आपणास काय वाटते? असे असावे कि नको..?..मला वाटते कि प्रतिसाद न घेणे व न देणे योग्य आहे....आपणास काय वाटते?
यावर असेहि एक मत आहे कि प्रतिसाद न देता धागावाचनास गेले कि लोक म्हणतात "आले फुकट वाचायला.."
काहि ठिकाणी तर किति प्रतिसाद आले हे वेगळा धागा काढून सांगीतले जाते..रिप्लाय च्या मालकावरून काय ठरते? सामाजिक मत? कि कंपुची परीस्थिति?..रिप्लाय न घेण्याची प्रथा पुरोगामी महराष्ट्रात रुढ व्हावि
आपले प्रतिसाद व्यक्त करुन धाग्यास पावन करावे

फिल्म डिव्हीजन च्या फिल्म्स कोठे गेल्या?

फिल्म डिव्हीजन च्या फिल्म्स कोठे गेल्या?

साधारणता: १९८० च्या दशकात ज्यावेळी दुरदर्शनवर वाहिन्यांचा सुळसूळाट चालू झालेला नव्हता त्या काळी दिल्ली दुरदर्शनवर वरचेवर भारतीय फिल्म डिव्हीजन ने तयार केलेल्या काही कार्टून फिल्म दाखवल्या जायच्या. सदर फिल्म्स ह्या देशभक्तिपुर्ण, अर्थपुर्ण, संगीतमय व काहीतरी उद्दात हेतू असणार्‍या होत्या. त्यातल्या माझ्या लक्षात राहिलेल्या काही म्हणजे
१) अन्न का हर दाना बचाईये
२) एक चिडीया (अनेकता में एकता) (डायरेक्शन: विजय मुळे, संगीतकार:वसंत देसाई, अ‍ॅनिमेशन: भीमसेन, 'हिंद देश के निवासी' : पंडित विनय चंद्र)

सगळी फिल्म संपली की मग 'फिल्म्स डिव्हीजन कीं भेंट' अशी पाटी यायची. वरचेवर या फिल्म्स लागत असल्याने (त्या काळी कार्यक्रमही मर्यादितच होते.) या फिल्मस मधील गाणे तोंडपाठ होत असत. घरातले छोटे, मोठे लोक या फिल्म्स आवडीने बघत असत. असल्याच फिल्म्स, काही सामाजीक जाहिराती (उदा. रेल्वे क्रॉसींग, रक्तदान, एडस् आदी.) फिल्म डिव्हीजन कडून दाखवल्या जायच्या. ह्या फिल्म्स मी थेटरातही चित्रपट सुरू होण्याच्या आधी बघितल्याचे स्मरते. काळाच्या ओघात ह्या असल्या सामाजीक जाहीराती दुरदर्शन वर येणे कमी झाले. एकतर फिल्म चा वेळ जास्त, देशभक्तिची /अधिकार्‍यांची उदासीनता, जाहीरातींचा मलीदा मिळवण्याची हाव ही कारणे या असल्या फिल्म च्या अघोगतीस कारणीभूत ठरत असतील.

असो. एक आनंदाच्या ठेव्याला या फिल्म्स/ जाहिराती न बघणारे मुकले आहेत.

या लिंकवर हा खजिना आपल्याला मिळू शकतो.

(हा धागा वाचून परत काही जण 'जुन्यातून बाहेर या, कधी मोठे होणार?' आदी आरोप करतील. त्यांना माझे एकच सांगणे आहे, मी लहान असतांना या फिल्म्सनी मला आनंद दिला जो आनंद तुम्हाला आताचे शिंग चॅन, पॉवर रेंजर, बेन टेन पाहतांना होतोय. मी सुद्धा या आताच्या फिल्म्स एंजॉय करतो. आगामी काळात या आताच्या फिल्म्स काळाच्या पडद्याआड गेल्या तर आपणासही असला धागा काढूशी वाटेल.)

अबू आजमी ची मनसेच्या आमदारांना धक्काबुक्की; मनसेचे बाणेदार प्रत्यूत्तर

अबू आजमी ची मनसेच्या आमदारांना धक्काबुक्की; मनसेचे बाणेदार प्रत्यूत्तर

आंतरजाल प्रतिनिघी: (ता. ०९ डिसेंबर २००९) आज महाराष्ट्र विधानसभेत नवनिर्वाचीत आमदारांचा शपथविधी चालू होता. अबू आजमी शपथ घेण्यासाठी व्यासपिठावर चढला. त्याने मनसेच्या आमदारांकडे वाकड्यानजरेने पाहत शपथ घेणे चालू केल्यानंतर मनसेचे आमदार शिषीर शिंदे यांनी त्यास मराठीतच शपथ घेण्याचे आवाहन करणारे पत्रक दर्शविले असतांना त्याने त्या पत्रकाकडे पाहत हातवारे दाखवले. संतापाच्या भरात खडकवासल्याचे आमदार वांजळे यांनी शपथ ही मराठीतच घेण्याचे आवाहन करण्यासाठी व्यासपिठाकडे गेले असता अबू समर्थक आमदारांनी त्यांना शिवीगाळ केली. त्याचा राग येवून आमदार वांजळे यांनी अबू समोरचा माईकच उखडून टाकला. झाल्या प्रकाराने संतापून अबू ने आमदार शिषीर शिंदेंना धक्काबूक्की केली. त्यानंतर मनसेच्या आमदारांनी अबूला गराडा घालून याचा जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या काही आमदारांनी अबू आजमीची मनसेच्या आमदारांच्या गराड्यातून सुटका केली.

विधानसभेत नवनिर्वाचीत आमदारांचा शपथविधी होण्याआधी सर्व आमदारांना मनसेचे अध्यक्ष श्री. राज ठाकरेंनी राज्यभाषा 'मराठीतून'च शपथ घेण्याचे आवाहन करणारे पत्र लिहीले होते. त्यावर अबू ने 'मी राष्ट्रभाषा' हिंदीतच शपथ घेईल' असे वक्तव्य केले होते. भारतीय घटनेतही भारताची 'राष्ट्रभाषा' हिंदी आहे असा कोठेही उल्लेख नाही हे उल्लेखनीय.

झाल्या प्रकारानंतर काही पत्रकारांनी अबूला मराठीत प्रश्न विचारले असता त्याने त्यांना उत्तरे दिलीत. म्हणजेच त्यास मराठी समजते. हिंदी व मराठी भाषेची लिपी देवनागरीच आहे. असे असतांना तो शपथ मराठीत वाचू शकत होता.

मनसे व सीमावाद धोरण

मनसे व सीमावाद धोरण
(डिस्केमर: इतर पक्षांबाबत काही ताशेरे येथे नाहीत पण उगाच वाद नको. इतर पक्षाच्या लोकांनी 'मनसे' ऐवजी त्यांच्या पक्षाचे नाव टाकावे व वाचल्यास हरकत नाही. 'मनसे' ही एक मानवी प्रवृत्ती आहे हे लक्षात घ्या.)

(शेवटी सीमावादातले लोकं मराठी आहेत ते महाराष्ट्रात आले पाहीजे. त्यासाठी पक्षविरहीत राजकारण व्हावे ही माझी ईच्छा. पण तसे होणे नाही. मनसेच्या नावातच 'महाराष्ट्र' आहे. म्हणून तो 'सीमावादाला' जवळचा आहे. असो.)

मनसे हा मराठी अस्मिता जपण्यासाठी तयार झालेला पक्ष आहे. आतापर्यंतच्या वाटचालीत पक्ष या विचाराला ठिकून राहीलेला आहे. राजकिय पक्षाने काय करावे हा प्रश्न काही त्या त्या पक्षाचा खाजगी मामला होवू शकत नाही. तरीही काही काही लोकांना प्रत्येक राजकिय पक्षाने काय घ्येय्य घोरण अवलंबवावे त्या सुचना कराव्या वाटतात.
उदाहरणार्थ कुणाला भाववाढीच्या विरोधात कुणा पक्षाने काम करावे वाटते तर कुणाला एका धार्मिक जमातीला आधार द्यावा वाटतो. हे झाले ज्याचे त्याचे मत.
राजकिय पक्ष असे निर्ढावलेले आहेत की ते मतांसाठी, सत्तेसाठी वारा आले तसे पाठ फिरवतात. मनसे हा त्याला अपवाद ठरावा ही आपली ईच्छा आहे जेणे करून कमीतकमी मराठी मुद्याला योग्य न्याय मिळेल. (बघा- येथेही मी कमीतकमी अपेक्षा ठेवलेली आहे.) असो.

तर आजची बातमी. 'मराठी भाषकांच्या घरांवर कन्नडिगांकडून दगडफेक'
कन्नड लोकं नेहमी मराठी भाषकांची गळचेपी करत आलेले आहेत. महाराष्ट्र 'स्वतंत्र' झाल्यापासून असे होते आहे. सीमाभागात मराठी भाषीक जास्त आहेत हे कुणीही नाकारू शकत नाही. भाजपा-शिवसेनेची सत्ता असतांनासुद्धा या सीमाप्रश्नाबद्दल काही घडले नाही.

मनसे ह्या पक्षाने किरकोळ 'निष्फळ 'आंदोलने (उदा. सातबारा कोरा करा, जोडे मारा, कुलूप लावा, चपला घाला-चालू पडा, तोंडाला काळे फासा, बांगड्यांचा आहेर करा आदी.) न करता सीमाभागात जास्त लक्ष घालून या बाबत आपले धोरण सुस्पष्ट केले पाहीजे. पक्षाच्या ध्येय व धोरणात कोठेही या सीमाभागाबाबत उल्लेख नाही, किंवा राजसाहेब या सीमाभागातून वरीलप्रमाणे येणार्‍या बातम्यांबाबत बोलत नाही. याचा अर्थ त्यांचे याकडे लक्ष नाही असे नाही पण सीमाभागातल्या लोकांना धिर यावा म्हणून मनसेचे घोरण अधीक सुस्पष्ट हवे असे मला वाटते.

{मनसेचे "ध्येय आणि धोरण :- " मराठी संस्कृती विस्तार, मराठी भाषा विचार, मराठीमध्ये ज्ञानकक्षा रुंदावणे, भौतिक व सांस्कृतिक विकास करणे ह्या गोष्टी त्यामध्ये अंतर्भूत आहेत.}

केवळ सीमावाद हा महाराष्ट्र कर्नाटक आहे असे नाही. बारकाईने बघीतले असता हा वाद निप्पाणी, बेळगाव, कारवार, हुब्बळी तसेच मध्यप्रदेशात बर्‍हाणपूर, खंडवा, गुजराथ मधला अहवा, डांग जिल्हा (जाणकार या प्रदेशां बाबत मत व्यक्त करा.) आदी भागातही होवू शकतो. वरील सर्व भागांत मराठी टक्का जास्त आहे. वरील भाग महाराष्ट्र 'स्वतंत्र' होत असतांना चुकीने इतर राज्यांत घातले गेले आहेत.

वरील ठिकाणच्या मराठी जनतेला महाराष्ट्रात आणून मराठी सीमा वाढवली पाहीजे, किमानपक्षी तेथील लोकांवर जो जो अन्याय तेथील राज्यांकडून-लोकांकडून होतो आहे तो थांबला पाहीजे असे बघितले गेले पाहीजे.

मनसेचे 'कडक' धोरण मराठी जनतेला फायद्याचे रहाणार आहे. मी तर यापुढे जावून असेही म्हणतो की जर मनसे ने सिमाभागात जर निवडणूका लढवल्या तर त्यांना जास्त फायदा होईल.

असो. या पुढील काळात ज्याची भूमी जास्त तो प्रदेश बलवान असेल असे घडेल. (हे प्रत्येक राष्ट्राबाबतीत होवू शकते व महाराष्ट्र हे एक राष्ट्रच आहे.) जास्त भुमी म्हणजे जास्त नैर्सगीक संपदा (रिसोर्स), जास्त फायदा हे साधे गणित आहे. मनसेने (किंवा कोणत्याही पक्षाने) सीमावाद संपवण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली पाहीजे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा प्र. के. अत्रेंचे नावपण घेण्यास आपण लायक नाहीत असे मला वाटते.