भारतातील व महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ : एक अवलोकन

भारतातील व महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ : एक अवलोकन

हा भाग : भारतातील व महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ : एक अवलोकन (भाग १/२)
(पुढील भाग : भारतातील व महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ : एक अवलोकन(भाग २/२))

सहकार म्हणजे सारख्याविचारसरणीचे लोक एकत्र येवून एखादी आर्थिक उलाढाल करणारी संस्था. यात एक व्यक्ती एक मत असल्या प्रणालीचा वापर होतो. अगदी सुरूवातीला इंग्लंडमध्ये सहकारी तत्वावर असणारी शेतकर्‍यांची संस्था होती.

भारतात असणारे शेतकरी सावकारांच्या कचाट्यात पिळून निघत होते. कर्जामुळे त्यांची शेतजमीन होत्याची नव्हती होत होती. त्याच काळी १९०४ साली सहकार कायदा मंजूर झाला. त्या कायद्यान्वये भारतात सहकारी तत्वावर संस्था उभ्या करण्याची परवानगी मिळू लागली. लगोलग बडोदा येथे 'अन्योन्य सहकारी बँक' स्थापन झाली. त्या आधीही निकोलसन या इंग्रज अधिकार्‍याच्या प्रयत्नांमुळे भारतात सहकारी पतपेढ्या अस्तित्वात आलेल्या होत्या. आधिच्या कालखंडातील सहकारी पतपेढ्या यांचे स्वरूप केवळ शेतकर्‍यांना कर्जपुरवठा करणार्‍या वित्तीय संस्था असेच स्वरूप होते. आजकाल सहकारी चळवळ अनेक उद्योग व्यवसायांत फोफावलेली दिसते तसले विस्तृत, सर्वसमावेशक असले त्यांचे स्वरूप नव्हते. १९०४ च्या सहकारी कायद्यामुळे त्या चळवळीला एक कायद्याची चौकट लाभली. १९१२ साली या कायद्यात सुधारणा होवून केवळ आर्थिक व्यवहार न करणार्‍या सहकारी संस्थांनाही परवानगी मिळू लागली. या कायद्यामुळे सहकारी संस्था वेगाने अस्तिस्त्वात आल्या. लगोलग १९१९ साली मुंबई सरकारने यासंदर्भात कायदा केला. त्याचेच अनुकरण प. बंगाल, मद्रास, बिहार व ओरीसा या सरकारांनी केले. साधारणता: १९१९ ते १९२९ सालात या क्षेत्रात ज्या काही घाडामोडी होत होत्या ती केवळ संख्यात्मक वाढ होती, गुणात्मक नव्हती. म्हणून हा कालखंड सहकारी ईतीहासात सुनियोजीत विकासाचा नव्हता. १९२९ सालापर्यंत तर जगतिक युद्ध, मंदी या करणामुळे सहकारी संस्थाचे आर्थिक गणित कोलमडल्या मुळे पंजाब, हरियाणा, बिहार या प्रांतातल्या बर्‍याचशा संस्था बंद पडल्या. मुंबई प्रांतातल्या संस्थांचे ९३% कर्ज हे विनावसूलीत होते. यावरून आर्थिक स्थिती किती भीषण होती ते लक्षात येते.

१९३५ साली भारतीय रिझर्व बँन्क अस्तित्वात आली. तिच्यात असलेल्या सहकारी खात्याने १९३७ साली सहकारी संस्थांना अग्रक्रम देण्याची सुचना केली. १९३९ ते १९४७ सालात अनेक शेतीतर सहकारी संस्था अस्तित्वात आल्या. त्यात प्रामुख्याने सहकारी ग्राहक भांडार, युद्धात पुरवठा करणार्‍या संस्था आदी संस्था होत्या. शेतकरीही आपआपल्या कर्जांचे परतफेड करू लागल्याने सहकारी संस्था परत बाळसे धरू लागल्या. याच काळात 'गुजरात सहकारी दुध महासंघाचे' 'अमुल' (आनंद मिल्क युनियन) अस्तित्वात आली. १९४८ साली पायाभरणी होवून १९५१ साली आशिया खंडातील पहिला साखर कारखाना 'प्रवरानगर सहकारी साखर कारखाना' चालू झाला ही महाराष्ट्राला अभिमान वाटणारी घटना आहे. पद्मश्री विठ्ठलराव विखे-पाटिल यांचे नाव यानिमीत्ताने सहकारी ईतिहासात कायम लक्षात राहिल.

नंतरच्या लालबहाद्दूर शास्त्रींच्या काळात सहकार हे क्षेत्र पंचवार्षीक नियोजन योजनांमध्येही लक्षात घेतले जावू लागले. त्यानंतर 'राष्ट्रिय शेती व ग्रामीण विकास बॅंक (NABARD)' ही सहकारी बँकावर लक्ष ठेवणारी संस्था अस्तित्वात आली. भारत सरकारनेही 'अमुल' चा कित्ता इतरत्र गिरवण्यास सुरूवात केली. संपुर्ण भारतात त्या नंतर अनेक सहकारी संस्था अस्तित्वात आल्या व त्यांत झपाट्याने प्रगती होवू लागली.

१९६० च्या दशकात महाराष्ट्रातून डॉ. धनंजयराव गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता, श्री. दे.गो.कर्वे, ना. गोखले, तात्यासाहेब केळकर वर उल्लेखिलेले विठ्ठलराव विखे-पाटिल आदींचे समर्थ नेतृत्व लाभले.
वर उल्लेखलिल्या व्यक्तिंविना महाराष्ट्रातीलच काय पण भारतातीलही सहकारी चळवळ मागे पडली असती.

कोल्हापुरची वारणा सहाकारी दुध उत्पादक संस्था ही पण एक मान्यता पावलेली सहकारी संस्था आहे. आण्णासाहेब कोरे हे नावही यापुढील काळात मानाने घेतले जाईल. सहकारी संस्था शेतीमाल, शेतकरी आदींपुरत्याच मर्यादीत न राहता गृहनिर्माण, सहकारी खरेदी, सहकारी कारखाने, मस्त्यव्यवसाय, पुरवठा, मजूर संस्था, मुद्रण आदी अनेक क्षेत्रातही सहकाराचा शिरकाव झाला. यात सरकारने घेतलेला पुढाकार फार महत्वाचा आहे.

साम्यवाद, समाजवाद, लोकशाही, हुकूमशाही या प्रमाणेच सहकार हिसुद्धा एक मानवी अस्तीत्वाची प्रणाली आहे हे आपण मान्य केलेच पाहीजे.

सहकाराची अशी ही साधारणता: १०० वर्षे फार दैधिप्यमान असूनही सहकारी क्षेत्राचा पाहिजेतसा विकास झालेला आपल्याला दिसत नाही. पुर्वकडच्या राज्यांत तर अजुनही सहकारी चळवळ बाल्यावस्थेत आहे.

आधी सांगितल्याप्रमाणे सहकाराची झालेली वाढ हि केवळ संख्यात्मक वाढ होती, गुणात्मक नव्हती. असे का झाले त्याची कारणमिमांसा आपण आता बघू.

सहकाराची उपयुक्तता व महत्व

शेती, शेती साठी पाणीपुरवठा, भांडवल तसेच गृहनिर्माण, कमी नफा घेवून वस्तू विनीमय, कर्जपुरवठा, शिक्षण, गरजेच्या वस्तू आदी बाबींमध्ये सहकाराचे महत्व ध्यानात घेवून ग्रामीण भागात वसलेल्या तसेच शहरी भारतासाठी सहकाराचे महत्व अनन्यसाधारण आहे हे लक्षात येते. सहकारामुळे सामान्य माणसाचा विकास होतोच पण त्याच बरोबर त्याच्या आसपासचा समाज पर्यायाने त्याचे गाव व फारच लांबचा विचार केल्यास पुर्ण देशाचाच विकास होतो. म्हणजेच राष्ट्रविकसीत करण्यात सहकाराचा महत्वाचा वाटा आहे.

सहकारी तत्वावर अनेक उद्योग निर्माण होतात. सुतगिरणी, साखर, मासेमारी, भातगिरण्या, बँका, प्रक्रिया उद्योग आदींमुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ झालेली आहे. सहकारामुळे शेतीत आधूनिक तंत्रज्ञान अघिक वेगाने फेलावले. सुधारीत बी- बियाणे, खते, किटकनाशके, यंत्रे आदींमुळे कृषी उत्पादनात वाढ झालेली आहे. अनेक पुरक व्यवसाय शेतीत वाढीस लागले.
सहकाराने समता, बंधूता व भेदभाव रहीत समाजरचना निर्माण होण्यास मदत मिळू लागली. समाजाच्या सर्व थरातले लोक जात, धर्म, पंथ, लिंग आदी बाबी न बघता काहीतरी सहकारी तत्वावर कार्य करण्यास एकत्र येवू लागले हा एक मोठा फायदाच समजायला हरकत नाही.

सहकारी उद्योगांत नफा हा वाजवी घेतला जातो. त्यामुळे अनूचीत व्यापार पद्धती कमी होवून मोठ्या खाजगी उद्योगांची मक्तेदारी नष्ट होण्यास मदत मिळते. दर्जेदार वस्तू, कमी किंमत, अचूक वजन मापे, भेसळ रहीत माल आदीमुळे ग्राहकाचा फायदाच होतो व फसवणूक टाळली जाते. पर्यायाने कधी एकत्र न येणारा ग्राहक हा एकत्र येवून व्यापारातील सगळ्यात दुर्बल असणारा 'ग्राहक' काही प्रमाणात सबल होतो.

सहकार ही एक लोकशिक्षणाची मोठी चळवळच आहे असे समजणे काही गैर नाही.

सहकारातील उणीवा काय व त्यावर उपाय

सहकाराची झालेली वाढ हि केवळ संख्यात्मक वाढ होती, गुणात्मक नव्हती असे नाईलाजाने म्हणावे लागते कारण सहकाराचे वरील फायदे बघीतल्यास आपल्या समाजाची जी काही प्रगती व्हायला पाहीजे ती झालेली नाही. पहिल्यांदा सहकारी तत्वावर पतपेढ्या शेतकर्‍याला सावकारी पेचातून बाहेर काढण्यासाठी निर्मांण झाल्या. शेतकरी सावकारी कर्जातून पिळून निघत होता. आजही तिच परिस्थिती आपण बघतो. शेतकरी आजही आत्महत्या करत आहेत. ग्राहक आजही वाजवी भावात माल मिळवू शकत नाही. नोंदणी झालेल्या सहकारी संस्था जास्त आहेत व कामे करणार्‍या कमी.
सहकारी संस्थेचा प्रत्येक सभासद हा सहकाराची तत्वे बाणणारा पाहीजे. अनेकांना सहकारी संस्था ही काहीतरी नैतीक अधिष्ठान असणारी संस्था आहे हेच मान्य नसते. सहकारी संस्थेतील संचालक , अधिकारी, सेवक मनाला येईल तसे निर्णय घेतात. त्यामुळे दुसर्‍या पक्षावर अन्याय होतो.

अकार्यक्षम संस्था, थकबाकीचे वाढते प्रमाण, भ्रष्टाचार, नियम न पाळण्याची वृत्ती आदी बाबी सहकारास मारक आहेत. डॉ. धनंजयराव गाडगीळांनी थकबाकी राहू नये व थकबाकी वसूल करण्याबाबत जे काही वक्तव्य केले होते त्याची सत्यता आज पटू लागली आहे. आज अनेक सहकारी तत्वावर चालणार्‍या बँका केवळ थकबाकी जास्त आहे या कारणामुळेच बंद पडत आहेत. सहकार चळवळ हि राजकिय व्यक्ती व स्वार्थी लोकांच्या हातातले बाहूले बनले आहे. सहकारातील बर्‍याच व्यक्ती या राजकिय, व्यापारी असतात. त्यांना सहकाराबद्दल फारशी आस्था नसते. आपल्याच लोकांना कर्जपुरवठा करणे, आपलाच माल विक्रिला ठेवणे, भ्रष्टाचार, आपल्याला अनुकूल नियम बनवणे आदी गोष्टी ते अवलंबतात. त्याने मुळ सहकाराच्याच तत्वाला हरताळ फासला जातो. ज्यास कर्ज हवे त्यास मिळत नाही.
असे म्हणतात की पुर्वी संचालक बैठकीच्या वेळी जो काही चहापानाचा खर्च येत असे तो खर्च संचालक मंडळ आपल्या खिशातून देत असे. आताच्या काळात असे पहावयास मिळेल का?
सहकारी संस्थांत अनेक संधीसाधू, दलाल, सावकारांचे वर्चस्व आहे. निष्ठावंत नेते, कार्यकर्ते आदी मागे पडत आहेत. आपल्या सरकारचे धोरणही याला काहीप्रमाणात कारणीभूत आहे. प्रत्येक राज्य सहकाराकडे वेगवेगळ्या नजरेने बघते. कायद्याने वेळकाढू पणा स्विकारला आहे. धडाडीचे निर्णय घेतले जात नाही. नियमांबाबत चालढकल केली जाते. संस्थेचे आर्थीक परिक्षण काटेकोर पणे केले जात नाही. यामुळे सहकारी संस्थेची वाढ निकोप होत नाही.

सहकारी चळवळ भारतात असमान वाढीस लागलेली आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक व उत्तर प्रदेशात काही प्रमाणात ही चळवळ जोमात आहे. पुर्वेकडील राज्यांत तर ही चळवळ नावालाच आहे. सहकारी संस्थांमध्ये परस्पर सहकार्याचा अभाव दिसतो. उदा. छोट्या ग्राहक दुकानांनी लागणारा माल मध्यवर्ती ग्राहक भांडारातून घ्यावा, मध्यवर्ती ग्राहक भांडाराने राज्य ग्राहक भांडारातून तर त्यांनी राष्ट्रीय ग्राहक भांडारातून माल घ्यावा हे मार्गदर्शक तत्व कोणी पाळत नाही तर सगळे खाजगी व्यापार्‍यांकडून माल घेतात. आकडेवारी असे सांगते की राष्ट्रीय व्यापारी उलाढालीत सहकाराचा वाटा जेमतेम १०% आहे. सहकारी संस्थेतील सभासदांना सहकाराची तत्वे, शिक्षण देण्याची नियमात तरतूद आहे. किती संस्था आपल्या सभासदांना हे शिक्षण देतात? प्रमाण फारच नगण्य आहे. बहूतेक संस्था या हितसंबंधी गटाकडे आहेत. त्या स्वार्थी पद्धतीने चालवल्या जातात. सदोष कर्जवाटप व वाटप झालेली कर्जे वसूल न करणे ही सहकारी संस्थांना लागलेली किड आहे. अकूशल राजकिय नेतृत्व, भ्रष्टाचार, सहकारी संस्था म्हणजे खाजगी मालमत्ता अशी प्रवृत्ती बळावते आहे.

सहकारी चळवळ राजकिय व्यक्तिंच्या हातात न जावू देणे, चांगल्या धोरणास सरकारचा पाठींबा, थकित कर्जवसूली, लोकशिक्षण, धडाडी आदी काही धोरणे प्रभावीपणे अवलंबली नाहीत तर सहकारी चळवळीची स्वाहकारी चळवळ लवकरच बनेल.

या लेखाचे वाचन करणार्‍या लोकांना माझे आवाहन आहे की आपण कोणत्याही एखाद्या सहकारी संस्थेशी निगडीत असाल तर तुम्ही सहकाराच्या तत्वांचा पुरस्कार केला पाहीजे. ही तत्वे दुसर्‍यांना पटवून द्या. नियमांचा आग्रह धरा. एक पणती पेटली की त्या पणतीने आपण इतर सर्व पणत्या पेटवू शकतो.

(लेख बोजड होवू नये म्हणून सहकारी संस्था, त्यांची आकडेवारी, आर्थिक ताळेबंद आदी फापटपसारा माझ्यासारख्या अल्पमती असणार्‍याच्या लक्षात न राहिल्याने दिलेला नाही. लेखात आकडेवारी, सनावळ्या यांत त्रूटी असू शकते. इच्छूकांनी अधिक माहितीसाठी अधिकारी संस्थांशी संपर्क करावा.)