खड्ड्यांनी खड्डे वाढतसे : मिसळपाव.कॉम दिवाळी अंक २०२१

खड्ड्यांनी खड्डे वाढतसे : मिसळपाव.कॉम दिवाळी अंक २०२१

मुलाखतकार - नमस्कार श्रोतेहो. आज आपल्या स्टुडिओमध्ये राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम खात्याची कामे करणारे कंत्राटदार श्री. रावसाहेब खळगे आलेले आहेत. राज्यातील स:द्यस्थितीतील रस्ते, त्यांची बांधकामे, त्यातील समस्या आदींबाबत आज आपण त्यांच्याशी बोलू या.
नमस्कार रावसाहेब खळगे साहेब.

रावसाहेब खळगे - नमस्कार.

मुलाखतकार - रावसाहेब, आपण राज्यातील तसेच देशातील सार्वजनिक बांधकाम खात्याची कामे करतात. आपल्या कामांचे नेमके स्वरूप काय असते ते थोडक्यात आमच्या श्रोत्यांना सांगा ना.

रावसाहेब - आपल्या देशात तसेच आपल्या राज्यात सार्वजनिक बांधकाम खाते आहे. निरनिराळी सार्वजनिक स्वरूपाच्या बांधकामांची कामे सरकार या सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत करवून घेतली जातात. उदाहरणार्, रस्ते-पूल बांधणे, धरणे, बंधारे, पाझर तलाव बांधणे, शासकीय इमारती, सरकारी शाळा बांधणे, समाजमंदिर बांधणे आदी. ही सारी कामे हे खाते खाजगी कंत्राटदारांकडून करवून घेते व त्याचा मोबदला त्या कंत्राटदारांना म्हणजे इंग्रजीत कॉन्ट्रॅक्टर्सना मिळतो.

मुलाखतकार - हे बीओटी म्हणजे नक्की काय प्रकरण आहे, ते जरा समजावून सांगा.

रावसाहेब - बीओटी ही इंग्रजी संकल्पना आहे. BOT म्हणजे Build, Own and Transfer. काही जण याला Build-Operate-and-Transfer किंवा build–own–operate–transfer (BOOT) असेही समजतात. मराठीत बांधा-वापरा आणि हस्तांतरित करा असे होऊ शकते. यात आजकाल Public-private partnership (PPP, 3P, or P3) किंवा Build–own–operate (BOO) किंवा Build–lease–transfer (BLT) किंवा Design-Build-Finance-Maintain (DBFM) असे अनेक उपप्रकार आलेले आहेत. नवनवी नावे अन कामे करण्याच्या अनेक पद्धती जरी आल्या, तरी मथितार्थ पैसे कमविणे हाच असतो.

थोडक्यात म्हणजे सरकार किंवा बांधकाम खाते एखाद्या सार्वजनिक बांधकामाच्या कामासाठी कुठलाच निधी, पैसा, भांडवल खाजगी कंत्राटदारांना देत नाही. खाजगी कंत्राटदारच त्यांचे पैसे एखाद्या बांधकामासाठी वापरतो व ते बांधकाम पूर्ण करतो. असे करताना तो कंत्राटदार सरकारशी एक करार करतो की 'मी म्हणजे माझी बांधकाम संस्था अमुक एक किलोमीटरचा रस्ता माझ्या पैशांनी बांधतो, तो रस्ता माझ्या मालकीचा अमुक वर्षे राहील आणि मी त्या रस्त्यावर काही कर - ज्याला आपण टोल म्हणतो तो त्या रस्त्यावरून जाणार्‍या खाजगी वाहनांकडून आकारेन व माझा पैसा वसूल झाला की मी तो रस्ता सरकारच्या हवाली करेन, हस्तांतरीत करेन.' अशा प्रकारच्या बांधकामांमध्ये सारे भांडवल, मनुष्यबळ, संसाधने आदी खाजगी कंत्राटदारांचे असते. सरकार फक्त जागा उपलब्ध करून देते.

मुलाखतकार - रावसाहेब, अशा या बीओटी किंवा त्याच्या उपप्रकारातील कामाची काही उदाहरणे आपल्या श्रोत्यांना देता का?

रावसाहेब - भरपूर उदाहरणे आहेत. एखादा पूल घ्या किंवा रस्ता घ्या, मुंबई मेट्रो, कार पार्किग, आजकाल येत असलेल्या स्मार्ट सिटीज, खाजगी रेल्वे, भारतदेश बांधत असलेले इराणमधील चबाहार बंदर, चीन देश पाकिस्तानमध्ये बांधत असलेले ग्वादर बंदर इत्यादी अनेक उदाहरणे आहेत. एखादा रस्ताच काय, अहो, संपूर्ण देशच्या देश या बीओटीने चालवला जाऊ शकतो.

मुलाखतकार - हे झाले बीओटीबाबत. आता या बीओटीचे किंवा बिगर-बीओटीचे जी काही कंत्राटांची निविदा, म्हणजेच टेंडर्स सरकार जाहीर करते ते, टेंडर मिळवण्याची काय प्रक्रिया असते?

रावसाहेब - कंत्राटची निविदा म्हणजेच टेंडर सरकार स्थानिक वृत्तपत्रांत प्रकाशित करते. ती निविदा मग खाजगी कंत्राटदार भरतात. निविदा भरणे म्हणजे त्या टेंडरसाठी आपली बोली जाहीर करणे होय. मग सरकारी अधिकारी ती मिळालेली बोली म्हणजे ती कागदपत्रे कंत्राटदारांसमक्ष फोडतात. फोडतात म्हणजे पाकिटे उघडतात. त्यातील कमीत कमी रकमेची बोली असलेल्या कंत्राटदाराला ते टेंडर-निविदा पूर्ण करण्याचे सांगितले जाते. म्हणजेच त्याला ते काम करण्याची परवानगी सरकारकडून मिळते.

मुलाखतकार - बरं, मग या निविदाप्रक्रियेच्या पाठीमागे पडद्याआड काही गोष्टी घडत असतीलच की?

रावसाहेब - हो तर. पडद्याआड बरेच राजकारण चालते. म्हणजे एखादा कंत्राटदारास वाटले की अमुक एक रस्ता किंवा बंधारा बनवावा. त्यात पैसा आहे. तर तो कॉन्ट्रॅक्टर त्या विभागातील सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मुख्य कार्यकारी अभियंत्याला त्या रस्त्याचे महत्त्व पटवून देतो. बर्‍याचदा याच्या उलटदेखील होते. म्हणजे खात्याचा मुख्य कार्यकारी अभियंताच त्याच्या मर्जीतील एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टरला बोलावतो व त्याला त्या बांधकामाचे महत्त्व पटवून देतो. सार्वजनिक बांधकाम मंत्रीदेखील यात सहभागी असतात. तेदेखील या बांधकामात रस दाखवतात. बर्‍याचदा मंत्रीसाहेबांच्याच सांगण्यावरून कामे निघतात. होणारे बांधकाम हे मंत्रीसाहेबांच्या, त्या कार्यकारी अभियंत्याच्या व त्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या दृष्टीने किती महत्त्वाचे आहे यावर त्यांच्यामध्ये चर्चा होते. ही चर्चा मुख्यतः टक्केवारीची असते. म्हणजे १० लाख रकमेचा रस्ता असेल तर अभियंत्याचे किती टक्के व कंत्राटदाराचे किती टक्के यावर चर्चा होते. बर्‍याच वेळी अभियंत्याच्या मनात असलेलीच टक्केवारी अंतिम ठरते. मग आमच्यासारखे कंत्राटदार स्वत:ला सोईस्कर असलेल्या अटी सांगतात. त्यानंतर मुख्य अभियंता टेंडर प्रकाशित करतो.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना त्यांचे मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान आदेश देतात की अमुक असे काम काढा. त्यात पैसा आहे अन त्यातून काही पैसा पक्षनिधीस मिळावा अशी आपल्या पक्षाची इच्छा आहे. यात अनेक बाबी आहेत, ज्या असल्या सार्वजनिक मुलाखतीत उघड करता येत नाहीत. पण जे जाणकार श्रोते आहेत, त्यांना कल्पना येईल.

मुलाखतकार - याबाबत अजून काही बारकावे सांगा ना.

रावसाहेब - हो बारकावे बरेच आहेत. स्वत:ला सोईस्कर असलेल्या अटी मुख्य आहेतच. मग ती टेंडरे कोणत्या वृत्तपत्रात छापायची वगैरे गोष्टी ठरतात. त्यासाठी आम्ही दोघे मिळून कमी खपाचे, उर्दू, दुसर्‍या जिल्ह्यातून प्रकाशित होणारे वगैरे वृतपत्र निवडतो. त्या वेळी खात्यातील कारकून मंडळींचा सल्ला विचारात घेतो. टक्केवारीत कारकुनांपासून, शिपायांपासून ते प्रत्यक्ष बांधकामाच्या जागी असणार्‍या ज्युनिअर इंजीनिअरपर्यंत आमचे सलोख्याचे संबंध असतात. ही पूर्ण एक साखळीच असते. यात मुख्य कार्यकारी अभियंत्याचा वाटा पूर्ण वेगळा असतो. या इतर मंडळींचा वाटा हा आमच्या खिशातून जात असतो. आमच्या खिशातून म्हणजे आम्हाला जी रक्कम मिळणार असते त्या रकमेतून. तुम्हाला समजलेच असेल. तर टेंडर प्रकाशित करणे हा एक मुख्य कार्यक्रम असतो. आजकाल ऑनलाइन टेंडर्स निघतात त्यामुळे वृत्रपत्रांची चलाखी करता येत नाही. पण मग आम्ही सरकारी कारकून मिळून त्या टेंडरमध्ये दुरुस्ती सुचवितो. ती दुरुस्ती आम्ही परत वृत्तपत्रांत त्याच पद्धतीने प्रकाशित करतो.

ज्या कंत्राटदारासमक्ष बोलणी मुख्य अभियंत्याबरोबर झाली असेल, तो कंत्राटदार मग ते टेंडर भरतो. यात त्याच्याच कंपनीच्या तीन उपकंपन्यांचे अर्ज तो जास्त रकमा भरून भरतो. एखाददुसरी कामे न करणारी कंपनीदेखील आम्ही उघडतो.. किंबहुना ती प्रत्येक कंत्राटदाराची असतेच. एका कंत्राटदाराचे मुख्य अभियंत्याबरोबर ठरलेले असले म्हणजे सहसा इतर कंपन्या ती निविदा भरत नाहीत. इतर कंपन्यांना इतर कामे मिळत असतात. प्रत्येक कंत्राटदार कंपनीचे मंत्रीसाहेबांबरोबर आणि मुख्य अभियंत्यांबरोबर सलोख्याचे संबंध असतातच. सगळ्यांना सांभाळून घेतले जाते. यथावकाश त्या निविदा आधी सांगितल्याप्रमाणे फोडतात. ज्या कंपनीची रक्कम कमी असते त्यांना ते काम दिले जाते.

यात आजकाल रिंग सिस्टम आता आलेली आहे. म्हणजे असे की, कामे तर सगळ्याच कॉन्ट्रॅक्टरला हवे असते, पण ते कुणा एकालाच मिळणारे असते. मग टेंडर भरतेवेळी आम्ही सगळे कॉन्ट्रॅक्टर आमची साखळी म्हणजेच रिंग करतो अन ते काम ज्या कुणाला मिळेल तो ते आम्हा सगळ्यात वाटून देतो. थोडक्यात कामाची अन पैशाची वाटणी आम्ही अनऑफीशिअल पद्धतीने आमच्यात करून घेतो. पुढल्या टेंडरला पुढला कॉन्ट्रॅक्टर असे गणित असते.

मुलाखतकार - ही जी समोरच्या पार्टीला देण्याची रक्कम असते, ती आधी द्यावी लागते की काम झाल्यानंतर?

रावसाहेब - बांधकाम खात्याकडून आम्हाला मोबदला लगेचच मिळत नसतो. आधी आमच्या खिशातले पैसे आम्ही टेंडरप्रक्रियेदरम्यान लावतो. टेंडर मिळाल्यानंतर बांधकामास सुरुवात होते. त्या वेळी काही ठरावीक रक्कम आम्हाला मिळते. ती रक्कम आम्ही ठरलेल्या टक्केवारीच्या मंत्रीसाहेबांपासून, मुख्य कार्यकारी अभियंता, इतर अभियंते, कारकून अगदी तळातील शिपाई मंडळींमध्ये वाटली जाते. बिले पास करणार्‍या अभियंत्यांपासून इतरही मंडळींना त्यांचा वाटा मिळतो. नंतर बांधकाम जसे पूर्ण होते, तसे तसे हप्ते वर सांगितल्याप्रमाणे दिले जातात.

मुलाखतकार - हे झाले बांधकामाची कामे आपण व्यावसायिक कंत्राटदार कशी मिळवता त्याबाबत. आता बांधकाम करताना प्रत्यक्ष काय होते ते सांगा ना.

रावसाहेब - तुम्हाला सांगतो, हे सगळे मोठे काम असते. एकट्याने एवढे मोठे शिवधनुष्य पेलणे अशक्य आहे. मग एकमेका करू साहाय्य ही म्हण खरी करावी लागते. रस्ते बांधकाम, इमारती बांधकाम किंवा इतर कामे यात जे मटेरिअल लागते, तांत्रिक वस्तू लागतात, त्या आम्ही आधीच मॅनेज करतो. टेंडर निघताना एखाद्या कंपनीचेच मॉडेल असलेल्या अटी व शर्ती त्या त्या टेंडरमध्ये टाकतो, जेणेकरून ती वस्तू पुरवठा करणाराच ते टेंडर भरू शकेल. मग त्यात मटेरिअल वाचवणे आले. लेबर कमी लावून कामे करणे आले. अशा अनेक तडजोडी करून कामे पूर्ण केली जातात.

मुलाखतकार - थोडे विस्ताराने सांगा ना रावसाहेब.

रावसाहेब - अं... समजा, आम्हाला घंटागाडी चालवण्याचे काम मिळाले, तर आम्ही सांगितलेल्यापेक्षा कमी गाड्या कामाला लावतो. डिझेल मात्र पूर्ण गाड्यांचे उचलतो. पेस्ट कंट्रोल करायचे कंत्राट असेल तर डासांचा फवारा महिन्यातून एकदाच मारायचा. त्यातही फक्त धूर होईल असेच केमिकल वापरायचे. आता एक गंमत सांगतो. यांत्रिक झाडू एखाद्या महानगरपालिकेला जर हवे असतील, तर आम्ही ते विकत नाही. भाड्याने देतो असे टेंडर लावतो. मग त्यात त्याची देखभाल करणे हे उप-टेंडर मॅनेज करतो. मग ते यांत्रिक झाडू चालवणार्‍या स्किल लेबरचे आणखी एक टेंडर निघते. आता सांगा, फक्त यांत्रिक झाडू विकले असते, तर इतकी इतर कामे मिळाली असती काय?

रस्ते तयार करणे हे तर आमचे आवडीचे काम आहे. कोणता रस्ता कसा करायचा अन किती दिवस टिकणारा बनवायचा, याची सुरुवात टेंडर निघतानाच होते. रस्त्यात खडी किती वापरायची, डांबर कसे वापरायचे अशा अनेक तांत्रिक बाबींमधून पैसा वाचवावा लागतो.

मुलाखतकार - थोडक्यात हे सारे समजून घेऊन करण्याचे काम असते तर.

रावसाहेब - हो, अर्थातच. आणखी एक गंमत उघड करतो. मागे आम्हाला आपल्या राज्याच्या तांत्रिक अभियांत्रिकी विभागात कॉम्पूटर देण्याचे काम मिळाले होते. वर सांगितल्याप्रमाणे आम्ही ते काम पूर्ण केले. मग अजून सहा महिन्यांनी आम्हाला तेथील वरिष्ठांनी त्या कॉम्पूटर्सना 'मॅथ्स को-प्रोसेसर' जोडून देण्याचे काम दिले. आम्ही ते काम बरोबर पूर्ण केले. तुम्हाला म्हणून सांगतो, आजकालच्या संगणकामध्ये हा असला 'मॅथ्स को-प्रोसेसर' आधीच असतो. तो वेगळा देण्याची गरज नसते. तरीही तांत्रिक मखलशी करून आम्ही ते काम पूर्ण केले व त्याची बिलेही आम्ही पास करवून घेतली.

मुलाखतकार - वा, वा, रावसाहेब, अतिशय मार्मिक पद्धतीने आम्हाला तुमच्या कामाच्या पद्धतीबद्दल समजावून दिले. पण आता कार्यक्रमाची वेळ संपत आल्याने आपली मुलाखत आवरती घ्यावी लागते आहे. श्रोत्यांतर्फे आम्ही तुमचे आभार मानतो. स्टुडिओमध्ये आल्याबद्दल आपले आभार आणि धन्यवाद.

रावसाहेब - धन्यवाद.

- (मुलाखतकारः पाषाणभेद)
११/१०/२०२१