शिक्षणसंस्थांची पैसे कमविण्याची पद्धत

मागच्या आठवड्यातील स्थानिक दैनिक. त्यातील जाहिरात. एका खाजगी डी.एड. कॉलेजला शिक्षक पाहिजे म्हणून.
जाहिरातीत त्याच्यांकडलाच छापील अर्ज करावा अशी सुचना. त्या जाहिरातीत अर्जाची किंमत कोठेही उल्लेखलेली नाही.

माझा जवळचा मित्र एम.ए. बी.एड. झालेला. त्याने आज मला-शनिवारी सुटी-असल्याने मुलाखतीस बरोबर येण्याची विनंती केलेली. सकाळी १० वाजता नाशिकरोडला निघालो. कॉलेजच्या स्थळी ह्ह्ह्ह्ह्ही गर्दी. ५००-६०० जण/ जणी.

मित्राला अर्जासाठी रांगेत उभे केले अन आस्मादीक रिकामपणाची कामगीरी करण्यासाठी मोकळी झाली. एका खिडकीत अर्ज देणे चालू होती. रांगेच्या तोंडाशी गेलो. कुण्ण्णीच 'ओ मागे व्हा, आम्हीपण लायनीत आहोत' असे ओरडले नाही. आश्चर्य वाटले. रांगेच्या तोंडाशी असलेल्या एका मुलाला विचारले, "काय रे बाबा, अर्ज फुकट आहे का?" त्याने उत्तर दिले, "नाही हो, रु. १०० ला अर्ज मिळतो आहे". टाळकेच सटकले.

पुन्हा मित्राकडून जाहिरात घेतली अन काळजीपुर्वक बघीतली. त्यात अर्जासाठी कुठेही किंमत लागेल असा उल्लेख नव्हता. एका जणाकडून अर्जाचा नमूना बघीतला तर ती एक झेरॉक्स होती. अन त्यात कोठेही "अर्जाची किंमत: रु. १००/-" असा उल्लेख नव्हता. रांगेच्या तोंडाशी बराच वेळ उभा राहिलो. मित्राचा अर्ज मीच विकत घेवू शकत होतो पण मित्राचा नंबर जवळच आलेला होता अन नक्की काय चालले आहे याचा मला तपास करायचा होता. आतील कारकून अर्ज रू. १००/- घेवून देत होता अन तसा त्याच्या रजिस्टरमध्ये नावाची नोंद करत होता.

माझा असलाच मागचा अनुभव जिव्हारी लागलेला होता. आज नडायचेच ठरवले.

निट बघीतले की, अर्ज विक्री करून तो कारकून अर्जाच्या किंमतीची स्थळपावती देत नव्हता. तसेच भरलेला अर्ज स्विकारून त्याची स्विकृती पावतीही देत नव्हता. अन वर सांगितल्याप्रमाणे त्या जाहिरातीत अर्जाची किंमत कोठेही उल्लेखलेली नव्हती.

मित्राने अर्ज घेतला अन मी त्याला 'तू अर्ज तर भर तोपर्यंत आलोच' म्हणून मी तडक प्रिंसीपलच्या कॅबीन कडे गेलो. एक शाळकरी मुलगी आत जावू नका म्हणत होती. टाळलं तिला.

प्रिंसीपलांना विचारले की 'सर अर्जाची किंमत कोठेही नाही, रिसीट नाही, अ‍ॅक्नॉलेजमेंट नाही' काय करायचे? इंटरव्हूनेच भरती होईल ना? की इतर संस्थांसारखी नावाला जाहिरात अन नावाला मुलाखत. प्रिंसीपल बोलले, "तुम्हाला अर्ज घ्यायचा असेल तर घ्या. इंटरव्ह्यू होईल मगच निवड. अर्ज घेण्याचा आग्रह नाही". पुन्हा टाळके सरकले.

पत्रकार मेव्हण्यांना फोन लावला. बोलणे झाले. दोनच पर्याय. माहीतीचा अधिकार- एक दिड महिना थांबणे किंवा पोलीसात तक्रार- लगेच अ‍ॅक्शन. कोरा कागद घेतला. पोलीसांना अर्ज रखडला-बेकायदेशीर रित्या अर्ज विक्री चालू आहे. अर्ज लिहीतांना मित्राचे ४ मोबाईल आले. त्याला 'गाडीचे इंजीन ऑयल बदलतो आहे' असे सांगितले. तेव्हढ्यात तिन जण डोकावले. त्यांचाही संताप होत होता. आग वाढलेली होती.

इकडे माझे फोनवर फोन चालू होते. मनसेच्या श्री. प्रमोद वझरेंना ला फोन लावला. त्यांनी "५ मिनीटात परत तुला फोन करतो सांगितले".

ईकडे आम्ही चौघे तयार झालो अन पोलीस स्टेशनात आलो. पोलीस स्टेशनात ठाणे अंमलदाराकडे जा, सब इन्सेक्टरसाहेबांकडे जा सुरू झाले. एकाने त्याच्या ओळखीच्या पोलीसाला फोन लावला. एक इन्सेक्टरांनी अर्ज वाचायला घेतला. तक्रार अर्जाची डुप्लीकेट साठी झेरॉक्स आणायला सांगितली. मी लगेच झेरॉक्ससाठी पळालो. भारनियमन. दोन दुकानांचे झेरॉक्स मशीन बंद. नविन भाग. माहीत नाही. पळतच चालू झेरॉक्स शोधले.

तेव्हढ्यात वझरेंचा फोन: "अरे नाशिकरोड चे मनसेचे विभागीय अध्यक्ष संजय गायकवाड साहेबांना फोन करून सांगितलेले आहे. हा हा त्यांचा नंबर घे. त्यांना फोन कर." लगेच फोन केला. ते म्हटले की "मी निघालोच आहे. तू कोठे आहे. लगेच ये."

मी अन एक जण पोलीस स्टेशनातून निघालो अन कॉलेजवर आलो. ते अन त्यांचे सहकारी श्री. सुदाम ताजनपुरे, श्री. राजेश पंडित आदी वाटच पाहत होते. त्यांनी अर्ज, जाहिरात बघीतली. बॉल आपल्या कोर्टात होता. सगळे सरळ इंटरव्ह्यु चालू असलेल्या रूम मध्ये गेलो. प्रिंसीपल साहेब, शाळकरी मुलगी, आणखी एक नन चा ड्रेस घातलेली मुलगी अन एक जण इंटरव्ह्यू घेत होते. काय मुलाखत होते ते आपल्याला माहितच आहे. फालतूगिरी सगळी.

संजय गायकवाड साहेबांनी सरळ मुद्यालाच हात घातला. 'सर अर्जाची किंमत कोठे आहे? अर्जाची रिसीट कोठे आहे? आदी.' सर गोलमाल उत्तर देत होते. 'जाहिरातीत अर्जाची किंमत छापायचे राहून गेले, संस्थेचा रजिस्ट्रेशन क्रमांक टाकायचा विसरलो' आदी. बोलाचाली वाढली होती. माझा संताप झाला होता. प्रिंसीपलांना मी सगळी परिस्थीती समजावून सांगितली. इतरांनी मला शांत राहण्याचा सल्ला दिला.

सरांना त्यांची चुक समजलेली होती तरीही आपलाच मुद्दा लावून धरत होते. 'अर्ज तर फुकट देणे चालू आहे' असेही ते बोलले. माझ्या बरोबरीचे तिघे उमेदवार बोलले की सर आम्ही तर अर्जासाठी शंभर रुपये दिलेत. सर खोटे पडले. सर म्हणाले काय करायचे मग आता? तुम्ही सांगाल तसे करू. संजय गायकवाडांनी तोडगा काढला. सर, अर्जाची घेतलेली किंमत तुम्ही सगळ्या मुलांना परत करा. अन त्यांच्याही मुलाखती घ्या. शाळकरी मुलगी बोलली की मागे इतरही संस्थांनी अशा जाहिराती दिल्या होत्या. तिला तिथल्यातिथे गप्प केल. शेवटी सरांनी कारकूनाला बोलावले. त्याला अर्ज फुकट देण्यास व पैसे परत करण्यास सांगितले.

माझ्या मित्राला आता तेथे मुलाखतीस रस उरला नाही. त्याने लगेच पैसे परत घेतले. अन आम्ही निघालो. इतक्यात पोलीस स्टेशनातून इतर दोघे तक्रार अर्ज परत घेवून आले.

श्री. संजय गायकवाड लगेचच मला अन मित्राला 'शिक्षक उपसंचालकांकडे' घेवून गेले. त्यांना गायकवाड साहेबांनी परिस्थीती समजावून सांगितली. त्यांनी लगेचच संस्थेची मान्यता आहे की नाही याचे तपासणीचे आदेश दिले तसेच असले पैसे घेण्याचे काहीही अधिकार संस्थांना नसल्याचे स्पष्ट केले.

श्री. संजय गायकवाड यांनी मग लगेच तक्रार अर्ज घेतला अन "मी पोलीसांकडे जातो" असे सांगितले. त्यांनी तक्रार अर्ज पोलीस निरीक्षक श्री. सपकाळ साहेबांकडे दिला आहे. पोलीसांनी तक्रार दाखल करून घेतली आहे. आता पुढील कार्यवाही चालू आहे.

एका संस्थेत तर टक्कर दिली. पैसे परत मिळवून अर्धी लढाईच जिंकल्यासारखे वाटते. जेव्हा असले प्रकार पुर्णपणे बंद होत नाही तेव्हा पुर्ण लढाई जिंकली असे होईल.

ज्या विद्यार्थ्यांना नोकरी नाही त्यांच्या कडून मग्रूर संस्थाचालक साध्या अर्जाचीही किंमत घेता अन एक प्रकारे विद्यार्थ्यांना लुबाडतात. मागच्याच महिन्यात नाशकातल्या एका मोठ्या संस्थेने हजारो अर्ज विक्री करून लाखोंची माया जमवीलेली होती.

आता या सगळ्या कारभारात काही प्रश्न उद्भवतात.

१. सामाजीक शिक्षणसंस्थांचे असले 'छापील अर्जांचे' प्रकार म्हणजे धंदेवाईक प्रकार आहेत हे आपण म्हणू शकतो काय?

२. मी तो अर्ज बघीतला तर त्यात काही जगावेगळी माहीती विचारलेली नव्हती. तेच ते रकाने जे सर्वसामान्य अर्ज भरायला लागतात तेच होते. तो अर्ज छापायला केवळ १ ते १.५० रु खर्च आला असता. त्याच अर्जाची किंमत रु. १००/- होवू शकते काय? त्यात 'मला आपल्या संस्थेच्या सगळ्या अटी मान्य आहेत' असा उल्लेख होता अन मुख्य म्हणजे अटीच दिलेल्या नव्हत्या. हे म्हणजे कोर्‍या कागदावर सही करण्यासारखे होते.

त्याचबरोबर अर्जासोबत सगळ्या कागदपत्रांच्या ३ प्रतीलीपी आणि उमेदवाराचे ३ छायाचित्र जोडायचा खर्च पण ध्यानात घ्या.

५. माझ्या माहीतीप्रमाणे बि.एड, डि.एड. पदवी धारक बेरोजगारांची संख्या ध्यानात घेवून व असलेल्या जागा बघून कमीतकमी ५०० अर्ज जरी पकडले तरी 'विद्यामंदिरास' रू. ५००००/- ची घसघशीत कमाई होणार होती.

६. बी.एड, डि.एड. पदवी धारक हा काही निरीक्षर नसतो. त्यास कमीतकमी अर्ज तर 'लिहीता' येतच असणार. असे असतांना 'छापील अर्जाची' गरज काय? त्यांना अर्जाचे छापील स्वरूपच हवे होते तर पेपरध्येच तशा अर्जाचे स्वरूप देवून व ते बेरोजगारांनी टाईप करून घेवून - बेरोजगारांच्या पालकांचे पैसे वाचवता आले नसते काय?

मान्य आहे की, एवढे अर्ज स्वि़कारणे, प्रोसेस करणे, नोकरी देणे हे 'शिक्षणसंस्थेचे' 'काम' आहे. पण ते काही फुकट काम करणार नाहीत. नोकरी लागलेल्या (किमानपक्षी जाहीरात येण्याआधीच लागलेल्या) उमेदवारांकडून काही लाख घेतलेच असतील ना?

अशा प्रकारे एका मोठ्या एक नोकरीसाठी अर्ज विक्रीचा पायंडा पाडला जातोय त्याचे काय? अगदी सरकारी अर्ज देखील आजकाल रूपये २५०/- च्या ड्राफ्ट सोबत जोडले जातात.

सरकार बेरोजगारांची दखल घेईल काय?

- सचिन बोरसे (पाषाणभेद उर्फ दगडफोड्या)
३१/०७/२०१०